५६ दिनभित्र लाइसेन्स लिनुपर्ने, नत्र सरकारले बन्द गर्ने
अर्थ संसार
काठमाडौं– हिजाआज अनलाईन खबर पत्रिका बढेसँगै सरकारले निगरानी समेत बढाएको छ । अब बिना दर्ता कसैले अनलाई चलाएको छ भने त्यसलाई सरकारले बन्द गर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन पत्रिकाहरुले अबको ५६ दिनभित्र नेपाल सरकारमा दर्ता गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ताको प्रमाणपत्र नलिई अनलाइन पत्रिका सञ्चालन गर्न नपाइने निर्दे्शिका लागू गरेको छ ।
निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्र अनलाइन पत्रिकाहरु दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना जारी भएको मितिका आधारमा यो अनलाइन निर्देशिका सोमबारदेखि नै लागू भएको हो ।
यस्तो छ निर्देशिका
मन्त्रिपरिषदको गत माघ ९ गतेको बैठकले नै स्वीकृत गरेको र गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो निर्दे्शिकाको नाम ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्दे्शिका, २०७३’ रहेको छ ।
निर्दे्शिकामा पाँचवटा परिच्छेद र दुईवटा अनुसूचीहरु रहेका छन् ।
निर्दे्शिकाको दफा ३ मा ‘दर्ता र सञ्चालन’ शीर्षक अन्तरगत भनिएको छ(‘यो निर्दे्शिका लागू भएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम मार्फत अनलाइन पत्रकारिता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले साञ्चार माध्यम दर्ताको लागि अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने छ ।’
अनूसूची १ मा अनलाइन दर्तासम्बन्धी आवेदनको ढाँचा दिइएको छ, जसमा नाम, मेन डोमेन, भाषा, कार्यालय रहने स्थान, सञ्चालकको नाम ठेगाना, सम्पादकको नाम ठेगानाका साथै स्थायी लेखा नम्बर र भ्याट दर्ता नम्बर लगायतको विवरण उल्ल्ेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अनलाइन दर्ताको यस्तो आवेदन सुूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि अध्ययन गरी विभागले दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने छ ।
यसअघि अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहनेले प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब अनलाइनहरुले पनि पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न चाहनेले जस्तै सूचना विभागमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
प्रेस काउन्सिलमा रहेको विवरण अनुसार हाल नेपालमा करिब ५ सय अनिलाइन पत्रिकाहरु सूचीकरण गरिएका छन् ।
दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अनलाइन पत्रिकाहरुले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सूचना विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने निर्दे्शिकाको दफा ६ मा उल्लेख छ ।
कुनै पनि अनलाइनले निर्दे्शिका पालना नगरेमा वा आचार संहिता विपरीत काम गरेमा त्यस्तो अनलाइनलाई सरकारले दिने सुविधा उपलब्ध नगराइने निर्दे्शिकाको दफा १७ मा उल्लेख छ ।
निर्दे्शिकाको दफा १० मा ‘प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने’ शीर्षकमा संविधान र प्रचलित कानून एवं आचार संहिता विपरीत सामाग्री प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी स्रोत उल्लेख गरेर प्रकाशित गरिएको सामाग्रीको पनि जिम्मेवारी रहने, प्रकाशित सामाग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, त्रुटी सच्याउनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु निर्दे्शिकामा छन् ।
त्यस्तै अनलाइन पत्रिकाहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । अनलाइन पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले सूचना विभागबाट प्रेस पास लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका अनलाइनहरुको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्ने छ र नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ ।
सहयोग अनलाइनखबर
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस