‘अनलाइन निर्देशिका’ खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

(सुशील दर्नाल) 

काठमाडौँ– अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्दे्शिका, २०७३’ प्रति सञ्चारकर्मी तथा सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

ती सङ्घसंस्थाले सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी निर्दे्शिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकारले यही चैत ७ गते सो निर्दे्शिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले निर्दे्शिकामाथि पटकपटक सुझाव दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले फस्टाउँदै गरेको अनलाइनमाध्यमको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले निर्दे्शिका ल्याएको महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले विरोध गर्नुभयो । 

ऐन नआउन्जेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सुझावका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष डा विष्ट, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, अनलाइन पत्रकार सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीसहितको तीन सदस्सीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा पनि पुरानै निर्दे्शिकामा टेकेर नयाँ निर्दे्शिका जारी गरिएको अध्यक्ष डा विष्टको आरोप छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्घसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद्मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । 

महासङ्घ र अनलाइनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले पुरानो निर्दे्शिकाको प्रस्तावना र बुँदा नम्बर ११ लगायत विभिन्न बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । सो निर्दे्शिकाको ११ नम्बर बुँदामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल हुने खालका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने जनाइएको थियो । 

तर राजपत्रका प्रकाशित नयाँ निर्दे्शिकाको बुँदा नम्बर ११ मा भने ‘कसैले कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन माध्यममार्फत प्रकाशन÷प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्रीप्रति त्यसरी प्रकाशन गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

“बुँदा नम्बर ११ मा रहेको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्थामा (क) नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने सामग्री र (ख) पत्रकार आचारसंहिता विपरीत हुने सामग्री उल्लेख गर्ने, अन्य विषय उल्लेख गरिरहन नपर्ने”– भनेर कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । 

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठरीलगायतले अहिले जारी गरिएको निर्दे्शिका खारेज गरी सबैको सुझावका आधारमा नयाँ निर्दे्शिका ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

सुशासन (व्यवस्था) तथा सञ्चालन ऐन २०६४ अनुसार निर्दे्शिका ल्याउन नहुने भन्दै कार्यदलले त्यसलाई संशोधन गरी प्रेस काउन्सिल ऐनअन्तर्गत ल्याउन सुझाव दिए पनि सरकारले सुशासन ऐनअन्तर्गत नै निर्दे्शिका जारी गरेको छ । निर्दे्शिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले दर्ताका लागि निर्दे्शिका लागू भएको ६० दिनभित्रमा सूचना विभागमा दर्खास्त दिनुपर्नेछ । 

अनलाइन दर्ताबारे स्पष्ट नभएका कारण नेपालमा कति अनलाइन पत्रिका छन् ? यकिन तथ्याङ्क पाउन समस्या छ । तर पनि प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएको अनलाइनको सङ्ख्या करिब ४५० रहेको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लोपटक जारी गरेको पत्रकार आचारसंहितामा “अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखिने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एकपटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशनपश्चात् हटाउने गर्न हुँदैन”– भनिएको छ । 

सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले पनि समाचारमूलक अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य सञ्चारमाध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । 

अनलाइन निर्दे्शिका खारेजको माग गर्दै आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । पत्रकार प्रवेश सुवेदी, अधिवक्ताद्वय बाबुराम अर्याल र सन्तोषबाबु सिग्देलले दायर गरेको रिट निवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संविधानको प्रावधान विपरीत निर्दे्शिका आएकाले बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन पेस भएको हो । रासस