एनसेललाई आपसी समझदारीमा दिएको फ्रिक्वेन्सी कानूनसम्मत रहेको प्राधिकरणको पुष्टि

अर्थ संसार, काठमाडौं ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी आपसी समझदारीमा एनसेललाई दिने भइसकेको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई प्रतिस्पर्धाबाट नभइ आपसी समझदारीमै फ्रिक्वेन्सी दिनुको स्पष्टिकरण सार्वजनिक गर्दै प्रकृया कानुनसम्मत रहेको पुष्टि गरेको हो ।

प्राधिकरणले विज्ञप्ती जारी गर्दै दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, बिडिङ डकुमेन्टको प्रावधान तथा सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको स्पष्ट पारेको छ ।

 ‘९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाबाट वितरण गर्न सन् २०१८ को डिसेम्बर १९ मा बोलकबोल आह्वान गरिएको थियो । जसमा ९०० मेगाहर्जतर्फ एनसेल र सीजी टेलिकम प्रालीको समेत आवेदन परेको थियो । २१०० मेगाहर्जतर्फ नेपाल टेलिकम सहितको निवेदन परेको थियो । तर, बिडिङ डकुमेन्ट बुझाउने अवधिभित्र एनसेलको मात्रै आवेदन प्राप्त भएको थियो ।’ नियामकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

एउटा मात्रै सेवा प्रदायकको आवेदन परेपछि पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । दोस्रो पटक पनि एनसेलको मात्रै आवेदन परेपछि साझेदारीमा फ्रिक्वेन्सी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विज्ञप्तीमा छ,  ‘दोस्रो पटक समेत एनसेलको मात्रै आवेदन आएपछि बढाबढ सम्बन्धी बोलपत्रको बुँदा ६.३, १०.१ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम समझदारीमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ 

नेपाली दूरसञ्चार इतिहासमै पहिलो पटक  प्राधिकरणले ४ पुस २०७५ फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोलका लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन् ।

हेर्नुहोस् प्राधिकरणको विज्ञप्ती: