व्यापारीको मनपरी मूल्यवृद्धि, राजधानीकै स्थानीय तह गर्दैनन् बजार अनुगमन

अर्थ संसार, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी बन्दाबन्दी शुरु भएको साढे दुई महिना नाघिसक्दा पनि राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । अनुगमन नहुँदा यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीमा मूल्यवृद्धि भएको छ । बजार अनुगमन र नियमन नहुँदा एउटै सामानको भाउ पसलपिच्छे फरक छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्नका लागि काम गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि महामारीको कठिन समयमा समेत त्यसको बेवास्ता भएको छ । ऐनको परिच्छेद–३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
 
कानूनले तोकिदिएको कर्तव्य स्थानीय सरकारले पूरा नगर्दा आयआर्जन खुम्चिएर कोरोनाको महामारीबाट बच्न घरमै बस्नुपरेका बेला बजारमा मनपरीतन्त्र हावी भएको छ।

यस सम्बन्धमा जानकारी गराउन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति नेपाललाई पटकपटक फोन गर्दासमेत नउठेको पीडितको गुनासो छ । बिगमार्टमा फलफूललगायत दैनिक उपभोगका लागि अत्यावश्यक अन्य सामग्रीमा पनि यसैगरी उपभोक्तासँग पैसा असुल हुने गरेको छ ।