अर्थ संसार, काठमाडाैं। असोज २०५३ मा राजधानीका सडकमा दिनभर नारा लागिरहेको थियो– महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि खारेज गर । राष्ट्रियता नबेच, भारतसँग नझुक ।
प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लाठी हानेर यताबाट उता र उताबाट यता धपाइरहेको थियो । तमाम अन्योलबीच सिंहदरबारमा संसद् बैठक सुरु भयो । तर, बाहिर लाठी खाने जनताको पक्षमा बोल्ने कोही थिएन । किनकि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर महाकाली सन्धि पारित गर्ने तयारीमा थिए।
सन्धि पारित हुने कि नहुने? टुंगो लगाउन राति १० बजे संसद्मा प्रक्रिया सुरु भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको दल कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राप्रपा निःसन्देह सन्धिको पक्षमा थिए । जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेककिपा प्रखर विरोधमा थिए । अन्योलमा थियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ।
सन्धिको पक्षमा एकताबद्ध भएर मतदान गर्न एमालेले सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो । तर, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, प्रेमसिंह धामीले संसद् बहिष्कार गरे ।
त्यस्तै, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठले संसद्मै उपस्थित भएर सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे । ‘हामीलाई पार्टीको ह्विपभन्दा मातृभूमिको प्रेम र अन्तरआत्माको आदेश ठूलो छ,’ पद्मरत्न तुलाधरको भनाइ थियो ।
एमालेका तीन सांसदलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका परि थापा र नवराज सुवेदी तथा नेककिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी बासुकला र सांसद बिबी रोकायाले पनि साथ दिए।
विपक्षमा आठ मत पर्यो, त्यसैले महाकाली सन्धि राति साढे १२ बजे पारित भयो । सिंहदरबारभित्र महाकाली सन्धि पारित भएपछि बाहिर नारा लगाइरहेका जनता निराश भएर घर फर्किए ।
महाकाली सन्धि पारित गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेता केपी ओलीले संसद्मा भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धिअनुसार उत्पादन हुने बिजुली बेचेर देशले बर्सेनि एक खर्ब २० अर्ब कमाउनेछ । समृद्धिको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउनेछ ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241113081918.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस