बैंकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य-जोखिम र जवाफदेहिताको सवाल, के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सोको नम्बर अनिवार्य बनाएको छ। माघ १ गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नागरिकता मात्र होइन, अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस कदमलाई नियामकको सकारात्मक हस्तक्षेप मानिए पनि व्यवहारमा यो नीति सुबिधा भन्दा बढी झन्झट बन्न थालेको छ। किनकि हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको पहुँच सीमित, वितरण ढिला र सूचना प्रवाह अव्यवस्थित छ। सर्वसाधारणले कतै फिंगरप्रिन्ट नपुग्ने, कतै विवरण त्रुटिपूर्ण हुने, कतै अनलाइन पहुँच नभएको जस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छन्।

यस प्रकारको नीति सुशासन र वित्तीय समावेशितातर्फको प्रयासको रूपमा प्रचार गरिए तापनि व्यवहारमा यो डिजिटल विभाजन बढाउने खतरामा पनि छ।

ग्रामीण भेगका नागरिकहरू, वृद्धवृद्धा, अशिक्षित वा पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन र त्यसको प्रयोग गर्न अझै सहज छैन। यसले तिनलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाहिर धकेल्ने सम्भावना प्रबल छ। राष्ट्र बैंकले लिएको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुन सक्छ, तर अहिलेको पूर्वाधार, नागरिकको पहुँच, सूचना प्रवाह र साइबर सुरक्षाको अवस्था हेर्दा यो नीति कार्यान्वयनभन्दा पहिले पूर्वतयारी अपर्याप्त देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र सुरक्षाको उद्देश्य राखिए पनि, वर्तमान सन्दर्भमा यो कदमले झन्झट थपेको र सूचना सुरक्षामा नयाँ चुनौतीहरू खडा गरेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बायोमेट्रिक विवरण, व्यक्तिगत जानकारी र नागरिकता सम्बन्धी संवेदनशील डेटा रहन्छ। यस्ता डाटालाई बैंकहरूलाई सीधा पहुँच दिने निर्णयले गोपनीयता र डेटा सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगतमा पनि बैंकिङ प्रणालीमै डेटा चोरी, ह्याकिङ, तथा असुरक्षित अनलाइन प्रणालीको कमजोरी देखिइसकेको अवस्थामा यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजलाई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुर्‍याउनु आफैँमा विवादास्पद छ।

योसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि ‘केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (CKYC) लागू गर्ने योजना बनाएको छ। यदि यो प्रणाली समयमै कार्यान्वयन भएको भए, एकैपटक एकै स्थानमा नागरिकको केवाईसी अद्यावधिक हुने, र बैंक पिच्छे विवरण पुनः बुझाउनु नपर्ने सुविधा मिल्थ्यो। तर, नीति घोषणामा सीमित भई कार्यान्वयन नभएका कारण हाल बैंक ग्राहकले वर्षेनी हरेक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने झन्झट खेपिरहेका छन्।

यस्तै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले अर्थसंसारसँग कुराकानी गर्दै प्रणालीको विकास गर्नका लागी अनिवार्य बनाइएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र एक हप्ता भित्र नै आउने भएका समस्या नहुने र कतिपय जस्लाई आकस्मिक रुपमा केही काम गर्नुपरेका बैंकहरुलाई सहजिकरण गर्दिन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 'प्रणालीको सुधार र पारदर्शिताका लागि यो कदम चालिएको हो। अहिले परिचयपत्र एक साताभित्रै आउने भएकाले ठूला समस्या छैन। आपतकालीन वा आकस्मिक अवस्थामा बैंकहरूलाई सहजिकरण गर्न भनिएको छ।' उनले भने

यस राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेपछी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सुचित गरेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सिस्टम सबै नबनेको भए पनि पुर्वाधार केही तयार छैन भन्न नमिल्ने बताए । सुरक्षाको बिषयमा पनि ग्राहकले डराउनुपर्ने अवस्था नभएको पौडेलको भनाई छ ।

'राजपत्रमा सरकारले नै सेवा लिने सन्दर्भमा परिचयपत्र अनिवार्य भनेपछि राष्ट्र बैंकले सूचित मात्र गरेको हो। सिस्टम सबै नबनेको भए पनि पूर्वाधार तयार छ भन्ने मानिन्छ। ग्राहकले डराउनुपर्ने अवस्था छैन।' उनले भने

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।