कतार जाने कामदारलाई कानुन केही खुकुलो

क्षमताअनुसार रोजगारी खोज्न पाइने
करारपत्र सकिएलगत्तै स्वदेश फिर्न पाइने 
कम्पनीले कामदार रोक्ने अधिकार कटौती 

अर्थ संसार 
काठमाडौं–कतारले दुई महिनापछि आप्रवासी कामदारसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने भएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली उत्साही भएका छन् । नयाँ कानुनले क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिलाई रुचि र सीप अनुसारको काम गर्ने अवसरको ढोका खोल्ने उनीहरूको विश्वास छ । डिसेम्बर १३ देखि उक्त कानुन लागू हुने कतारमा झन्डै साढे चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । 

अब रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्झौतापत्र अनुसार नयाँ स्पोन्सरसिप कानुन लागू हुनेछ । कतारमा काम गर्ने, बस्ने र घर फिर्ने अवधि करारपत्रमै उल्लेख हुन्छ । यसअघि सबै अधिकार कम्पनीले चाहेअनुसार हुन्थ्यो । कम्पनीबाट रद्द भएर स्वदेश फिरेको दुई वर्षसम्म अर्को कम्पनीमा जान लगाएको प्रतिबन्ध हटेको छ । सक्कली करारपत्र पाए लगत्तै कतार जानेबाटो खुल्नेछ । नतोकिएको करारपत्रमा आएका कामदार पाँच वर्षपछि अर्को कम्पनीमा जान पाउनेछन् । तोकिएको करारपत्र सकिएपछि सरकारको सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिई नयाँ रोजगार गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

उक्त मितिदेखि कानुन कार्यान्वयनमा आउने सार्वजनिक जानकारी दिन व्यापक प्रचारप्रसार गरिने कतारी समाचार समिति ९क्यूएनए० ले जनाएको छ । नयाँ स्पोन्सरसिप कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कतारले गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका कामदारका लागि तीन महिने आममाफी दिइसकेको छ । आममाफीको अवधि डिसेम्बर १ बाट सकिँदैछ ।

नयाँ कानुनअनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गर्नुपरे आप्रवासी कामदारले रोजगारदाता, आन्तरिक र श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयको तोकिएको विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । करारपत्रको अवधि सकिएपछि नयाँ रोजगारदाताले तोकिएको विभागबाट अनुमति लिएर उसलाई काम दिन पाउनेछ । कामदारसँग सक्कली करारपत्र भएपछि कतारमा प्रवेश दिइनेछ । ‘नेपाली कामदारले दोहोरो करारपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ’, ह्युमन राइट्स वाचका खाडी अनुसन्धानदाता निक निकोलसले कान्तिपुरलाई भने, ‘यसले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा दलालबाट हुने जालझेल अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।’ 

कम्पनीले कामदारको राहदानीसमेत आफूखुसी राख्न निषेध गरिएको छ । कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम विवाद परे आन्तरिक मन्त्रालयले काम गर्नका लागि अस्थायी रूपमा स्पोन्सर परिवर्तन गरिदिने छ । मन्त्रालयले कामदारलाई रोजगारदाताबाट दुव्र्यवहार भएमा अर्को कम्पनीमा सारिदिने अधिकार पाएको छ । 

नयाँ प्रावधानअनुसार करारपत्र सकिने तीन दिनअघि नै स्वदेश पठाउन रोजगारदाता वा कामदार आफैंले आन्तरिक मन्त्रालयलाई सूचना दिनुपर्नेछ । त्यसपछि कामदार करारपत्र सकिनासाथ आफ्नो देश फर्कन पाउने बाटो खुल्ला हुनेछ । कामदार पठाउन रोजगारदाताबाट अवरोध भए सीधै मन्त्रालयको एक्जिट समितिमा उजुरी हाल्न सकिन्छ । कामदारलाई आपतकालीन अवस्थामा स्वदेश फिर्नु परे उक्त समितिले तीन दिनमै निवदेनका आधारमा निर्णय दिन सक्नेछ । यसअघि कम्पनीले चाहे मात्रै स्वदेश फिर्न दिइन्थ्यो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार ६ महिनाभन्दा बढी निरन्तर देशबाहिर बस्न पाउने छैन । कामदारले आवासीय अनुमति सकिएको ६० दिनभित्र पुनस् आउनुपर्ने नियम छ । ठीक ढंगले कम्पनीले हटाए वा कामदारको अपिल अदालतले रद्द गरिदिए चार वर्षसम्म पुनस् कतार आउन पाउने छैनन् । ‘हामीजस्ता दक्ष कामदारले अब पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था बल्ल आयो,’ झन्डै एक दशकदेखि कार्यरत पोखराका विमल सुवेदीले भने, ‘यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ 

तीमध्ये मुख्य निर्माणाधीन कम्पनीमा ठूलो हिस्सा कार्यरत छन् । त्यसबाहेक मार्केटिङ, व्यवस्थापकीय, सुरक्षा गार्डलगायत क्षेत्रमा कार्यरत रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। ‘यहाँ काम गर्दा यहाँको बजार राम्रोसँग अध्ययन गरी बसेकाहरूलाई आफैंले कम्पनी चलाउनका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘अब क्षमता र पुँजीअनुसार काम गर्न पाउने स्थिति देखा परेको छ ।’