अख्तियारलाई सर्बोच्चको अर्को चेतावनी

अर्थ संसार
काटमाडौं–सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायले न्यायिक निरुपण गर्न र निर्णयकर्ता हुन नमिल्ने फैसला गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उनीबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको निर्देशन खारेज गरिदिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०५४र५५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३९ करोड रुपैयाँ असुल्ने लक्ष्य राखेबमोजिम विभिन्न डिपोमध्ये बलम्बु डिपोबाट चुंगिकर असुल्न तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले २०५४ कात्तिकमा सागरप्रसाद वाग्लेलाई प्रक्रियाविपरीत नियुक्ति गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

वाग्लेले चुंगिकरबापतको रकम नउठाई अनियमितता गरेको ठहर गर्दै उक्त रकम उनीबाट उठाउन अख्तियारले २०५६ साउनमा असुलउपरको निर्णय गरी स्थापितलाई पठाएको थियो । निर्णय भएको ३ वर्षसम्म पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अख्तियारले त्यसमा स्थापितकै संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही आधारमा अख्तियारले स्थापितबाटै ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ असुलउपर गराउने निर्णय गरेको थियो ।

स्थापितले अख्तियारको निर्णयविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिए । विशेष अदालतले २०६६ असारमा अख्तियारकै निर्णय सदर हुने फैसला गरिदियो । त्यसविरुद्ध स्थापितले दिएको पुनरावेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला र अख्तियारको निर्णय उल्टाइदिएको छ । फैसलाकै क्रममा सर्वोच्चले कुनै पनि निकायको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नियुक्त हुने कर्मचारीको गलत कामको जिम्मेवारी नियुक्त गर्ने व्यक्तिमाथि थोपर्न नमिल्ने ठहर गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

‘गलत काम एउटाले गर्ने, तर भागिदार अर्को हुने अवस्था हुनै सक्दैन,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत काम जसले गर्छ, उसैले नै गलत कामबाट पुग्न गएको हानिरनोक्सानी बुझाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । नियुक्त गरेकै कारणले कर्मचारीले हिनामिना गरेको रकम नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुल्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’

वाग्लेले रकम तिर्न नसकेपछि खिचापोखरीका पिस्तादेवी अग्रवाल र ओखलढुंगाका डिल्लीप्रसाद दाहालको नामको जग्गा रोक्का राखेका थिए । पछि उक्त जग्गा फुकुवा भयो । फुकुवा गर्ने कर्मचारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर फुकुवा गर्ने काममा स्थापित संलग्न नभएकाले उनीबाट असुल्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको हो ।

‘आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन भयो भएन भनेर तदारुकता देखाई कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा अर्को निर्णय गरी स्थापितबाट रकम असुल गराउन खोजेबाट आयोगको निर्णय नै सन्दिग्ध देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा रकम हिनामिना गर्ने मुख्य व्यक्तिलाई छुट दिई अरूलाई आरोपित गर्ने परिपाटी कायम रहे दण्डहीनता मौलाउने र निर्दोष दण्डित हुन जाने पनि उल्लेख छ ।

अनुचित कार्यमाथि अख्तियारले गर्ने कारबाहीको न्यायिक धरातलमाथि समेत सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ । आरोपितले गरेको अनुचित कार्यबारे आयोग स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले फैसलामा स्पष्ट आरोप नै लगाउन नसकेको व्यक्तिबाट हानिरनोक्सानी भराउन नमिल्ने ठहर्याकएको छ । हानिरनोक्सानी देखिएसमेत आयोग आफैंले कारबाही गर्ने नभई सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘आयोग आफैंले रकम भरिभराउको आदेश दिन सक्ने होइन,’ भनिएको छ, ‘केशव स्थापितबाट रकम असुल गराउने गरी अख्तियारले गरेको निर्णय कानुनसम्मत देखिएन ।’ सर्वोच्चले अख्तियारले स्थापितलाई गरेको कारबाही गर्न जारी गरेको आदेशमा कानुनी धरातल नै नभएको ठहर्यातएको छ ।

‘अधिकारै नभएको र कानुनमा उल्लेखै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गर्न आयोग अक्षम देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘स्थापितउपर रकम निर्धारण गरी निजबाट रकम असुल गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुनी क्षेत्राधिकारविहीन देखिन्छ ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।