अर्थ संसार, काठमाडौं - ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्यन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले २०७७ भदौ २८ गते ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नीले तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरीद नगरेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_New_20240320151852.gif)
_20240419175522.png)
_20240330120154.jpg)
_20231123122515.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस