राष्ट्रिय जनगणनामा आर्थिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन गरिने

अर्थ संसार, काठमाडौं - राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा संख्या मात्रै नभइ आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षबारे समेत विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ ।
यसपटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवार सम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरुको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए

त्यसका साथै कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपंक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरहरुको समेत तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए ।
प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना शुरु हुन अब २११ दिन बाँकी रहँदा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुमानमा ३ करोड जनसंख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएको समेत बताए ।

कोरोना महामारीको अनिश्चितता रहिरहेको अवस्थामा पनि विभागले सहजतापूर्वक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘कोरोना महामारीकै बीचमा पनि विभागले पाइलट जनगणना गरिसकेको छ, जसबाट केही अनुभव पनि प्राप्त भएको छ, हालकै अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न समस्या हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार तयारी स्वरुप आगामी माघदेखि मास्टर ट्रेनरहरुका लागि तालिम दिन शुरु गरिन्छ । त्यसैगरी चैत महिनादेखि ४ महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने श्रेष्ठले बताए ।

‘विगतमा गणकका रुपमा शिक्षकहरुलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने यसपटक खुला विज्ञापनमार्फत् गणकहरु छनोट गरिन्छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको आधार स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जनगणना आवश्यक रहेको भन्दै यसको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
उनले यसपटकको जनगणनामा पहिलोपटक स्थानीय तहसम्म गइ विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने बताए ।
राष्ट्रिय जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समितिहरु पनि रहनेछन् ।

जनगणनाको समयमा ४ महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमध्ये केन्द्रसँगै ७ वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा समेत जनगणना समन्य समिति स्थापना हुनेछ ।
कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका सह सचिव सुमनराज अर्यालले हाल जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘कुनै पनि तथ्यांकीय प्रक्रियामार्फत् उत्पादन भएका सेवाहरु सार्वजनिक चासोका विषय हुन् । अहिले विभाग, सरकारलगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेका छौं । यसमा जनगणाका शासकीय पक्षका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । हामी विश्व विकासको नयाँ आयममा भएको भन्दै अर्यालले दीगो विकासले लिएका लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै गोरखापत्र दैनिकका प्रमुख संवाददाता जुनारबाबु बस्नेतले आर्थिक पत्रकारिताका लागी राष्टिय जनगणना महत्वपूर्ण भएको बताए ।‘आर्थिक पत्रकारहरुको काम ज्ञान र सूचना उत्पादन गर्ने हो, त्यसका लागि समग्र देशको सही तथ्य र तथ्यांकका लागि राष्ट्रिय जनगणना महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । उनले यसमा आर्थिक पत्रकारहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण भएको भन्दै जनगणनाको प्राविधिक पक्षमा सूचना सम्प्रेषणको हिसाबले पत्रकारको योगदानका महत्वपूर्ण भएको बताए ।‘अहिलेको ग्लोवलाइजेसनको युगमा राजनीतिक पत्रकारिताभन्दा बढी बिजनेश जर्नालिमजको महत्व बढी छ । विशेषरुपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यसको महत्व बढी भइसकेको छ,’ उनले भने ।
विगतको तुलनामा आर्थिक मुद्दाहरुले समाचारमा पनि महत्वपूर्ण स्थान पाउन थालेको भन्दै बस्नेतले आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत हिसाबमा पनि सही तथ्य र तथ्यांक आवश्यकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताए । आर्थिक पत्रकारका लागि अर्थ, व्यापार र वित्त क्षेत्रका सूचना, संख्या, तथ्यांक, प्रवृतिआदिको समाचार तथा विश्लेषणसँगै सुसुचित गर्नु आर्थिक पत्रकारिताको मूल उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएको बस्नेतले जोड दिए । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकारसहित ७६१ वटा सरकार भएको अवस्थामा राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक सबैलाई नीति निर्माण गर्ने र कार्ययोजना तय गर्न सहयोगी हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले सही र विश्वस्नीय सूचनाका लागि तथ्य र तथ्यांक बलियो हुनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक पत्रकारिताका लागि जरुरी विषय हो । तथ्य र तथ्यांक गलत भयो भने त्यसले गलत समाचार सम्प्रेषण हुन्छ । त्यसैले तथ्य र तथ्यांक सही र सत्य हुनुपर्छ’ उनले भने ।
उनले स्थानीय तहसम्ममा वित्तीय पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमार्फत् तथ्यांक संकलन गर्नका लागि बैकल्पिक बाटो खोज्नु पर्ने पनि सुझाव दिए ।‘आगामी दिनमा तथ्यांक विभागले डिजिटलाइजेसनमा कसरी जाने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसले तथ्यांक आध्यावधिक गर्नका लागि १० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन र समय सापेक्ष सही तथ्यांक संकलन हुन्छ,’ उनले भने ।

३ खाले प्रश्नावली
आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि ३ वटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन् ।

त्यसबाहेक मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरु हुनेछन् । यो जेठ २५ गतेदेखि तथ्यांक संकलनमा प्रयोग गरिनेछ । यसमा सामूहिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ ।
मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्षरुपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी बत्ती, मोबाइल, सवारी साधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरुको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरुको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरुले काम गर्ने ठाउँमाबाट कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्यांकहरु संकलन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सामूदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाइ गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडा स्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ ।

इतिहास
नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् १९६८ मा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा जनगणना गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा ५६ लाख मानिसहरु थिए । तर हालको २०७८ सालको जनगणना संघीय संरचनामा आधारित रहेन गरिने भएकाले यसमा संख्या मात्रै नभए निश्चित भूगोल, समयमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको संख्या र विशेषताको समेत तथ्यांक संकलन गरिन्छ ।
खासगरी आगामी जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गा जमिनको विवरण संकलन गरिनेछ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्याता, स्वास्थ्य सम्बन्धीलगायतका तथ्यांक संकलन गरिनेछ । साथै सेवा सुविधामाथिको व्यक्तिहरुको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट रुपमा विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।

जनगणना के हो र किन चाहिन्छ ?
मुलुकभित्र बसोबास गर्ने निश्चित भूगोल र निश्चित समयमा गरिन्छ । यो प्रत्येक १० वर्षमा गरिन्छ । र नेपालमा सन् १९६८ सालमा गरिएको थियो ।
समग्रमा विभिन्न जाति, भाषा, लिंगलगायतको उमेर समूहका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीका लागि जनगणना आवश्यक पर्छ । यसैका आधारमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ । लक्षित समूहको हितका लागि पनि राहत कार्यक्रमका लागि पनि जनगणना आवश्यक हुन्छ ।
जनगणनाको तथ्यांक विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सदस्य, समानुपातिक, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा स्रोत परिचालन गर्न र योजना तर्जुमा गर्न पनि यो आवश्यक हुन्छ ।
सामाजिक आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि जनगणना आवश्यक हुन्छ । अर्को जनगणना नभएसम्मका लागि प्रक्षेपण गर्नका लागि कृषि गणनाका लागि पनि नमूना संकलन, लघु क्षेत्र अनुमान यो आवश्यक हुन्छ ।

साथै सामाजिक, आर्थिक हिसाब पनि जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक पर्छ । जस्तै जीडीपी, प्रतिव्यक्ति आय निकाल्न पनि यो प्रयोग हुन्छ ।
यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनामा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ ।