ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकासका लागि साढे नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर

अर्थ संसार, काठमाडौं - नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच साढे नौ अर्ब रुपैयाँ ९ आठ करोड अमेरिकी डलर (साढे नौ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । 

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्  ।

आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको  प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्नेछ। 

त्यसैगरी ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ। 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू र साना उत्पादक समूहहरूलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरूसम्म जोड्ने बताए। उनले बहने, "कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै यस आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउनेछ।" 

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको बताए । 

"विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिदैं यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तै कफी, चिया, फलफूल, औषधीजन्य उत्पादन सहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याकउनेगर्ने बाटो खोल्नेछु" उनले भने । 

यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा सहायता परिचालन बढाएर जाने, पाइपलाइनमा रहेका प्रोजेक्टहरुलाई छिटो अघि बढाउने  लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।