सरकारलाई राजस्व लक्ष्य भेटाउनै धौधौ, पुँजीगत खर्च जम्मा ३५ प्रतिशत, यस्तो छ महालेखाको तथ्याङ्क

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २० दिन मात्र बाँकी छँदा सरकारले लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

अबको छोटो अवधिमा निर्धारित लक्ष्य भेटाउन सरकारले दैनिक करिब १९ अर्ब ३४ करोडका दरले थप ३ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने छ।

विभिन्न शीर्षकहरूलाई हेर्दा, १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको कर राजस्वतर्फ हालसम्म ७६.२० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यस्तै, १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेको गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरिएकोमा लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ।

यस अवधिमा सरकारले अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । जसले गर्दा कुल सरकारी प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत हो। अर्कोतर्फ, सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा कुल १४ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन कुल बजेट लक्ष्यको ७१.५३ प्रतिशत हुन आउँछ। पछिल्लो विवरण अनुसार शुक्रबार मात्रै सरकारले ५ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।

कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकामा ८०.४२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै सुस्त देखिन्छ; ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यमध्ये हालसम्म ३४.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिने वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ८३.४१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।