अर्थ संसार
काठमाडौं– पछिल्लो समयमा कर फछयौट आयोगको काम कार्वाही बढी विवादीत भएपछि यसलाई खारेज गरेर अर्को स्थायी विवाद समधान समिति बनाउन तयारी भएको छ ।
अर्थमन्त्रीहरुले विभिन्न समयमा आफू अनुकुल कर फछ्यौट आयोग गठन गरेर कर छुट र मिनाहा दिई नीतिगत भ्रष्टचारलाई बढवा दिएको आरोप लाग्न थालेपछि आयोगको विकल्पमा स्थानिय समिति बनाउने तयारी भएको हो ।
०७१ सालमा गठन भएको आयोगले आफुलाई खारेज गरी विवाद समधान गर्नका लागि समिति गठन गर्न शिफारिश गरेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले बताए । उनी आयोगका सदस्य थिए । आयोग विघटन भइसकेको छ ।
बेलाबेलमा गठन हुने आयोग अलि बढी विवादित भएकाले स्थायि समिति गठन गरेर कर फछयौटको समस्या समधान आवश्यक भएकाले आयोग खारेजीको शिफारिश गरेको उनले स्पष्टपारे ।
“सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाए पनि हामीले आफनो तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौ” उनले भने “अब यसको विकल्प छैन् ।”
०३३ सालमा बनेको आयोगले ०३६ सालयता १० पटक गठन भएको र खर्बो रुपैयाँ कर छुट र मिनाहा दिएको छ । कर फछयौटका नाममा ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कर ऐन ०५८ मा कर फर्छ्यौट सम्बन्धित कुनै व्यवस्था नभए पनि पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रीहरुले कर छुट तथा मिनाहा दिनका लागि आफु अनुकुल धमाधम आयोग गठन गरेका छन् । पछिल्लो कर ऐनले आयोगको गठनको विषयमा व्यवस्था नगरेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवज उठको छ ।
सरकारले ०७१ मा चाटर्ड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मा र महालेखा परीक्षक कार्यलयका पुर्व अधिकृत उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य भएको ३ सदस्य आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले १ हजार ६९ करदाताबाट असुल हुनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ०७२ मंसिरमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विवरण बुझाएको थियो ।
यो समग्र राजश्व उठाउने वक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिइ सम्झौता भएको छ । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयले पनि आयोगको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यो दिन नमिल्ने छुट र मिनाहा दिएको ठहर महालेखाको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241202185932.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस