आईपीओ सेयर लगानीका लागि बिनाधितो ऋण: सरकारको नयाँ पहल

नेपाल सरकारले सेयर बजारमा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको पहुँच विस्तार गर्न जलविद्युत आयोजना सम्बद्ध आईपीओमा सेयर खरिदका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यो सुविधा प्रदान गरिनेछ।

सरकारले आईपीओमा सहभागिता जनाउन नसक्ने आर्थिक रूपले कमजोर नागरिकका लागि दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरेको छ। यो कर्जा घरधुरीको आधारमा वितरण गरिनेछ, जसले विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा सहभागी गराउन मद्दत गर्नेछ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयर संरचनामा ५१ प्रतिशत संस्थापक समूह र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको हिस्सा हुनेछ। सर्वसाधारण समूहमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूलाई १० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरिनेछ।

कार्यविधिमा विपन्न वर्गका लागि छुट्याइएको सेयरमा लगानी आयोजना निर्माणको पचास प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले परियोजनाको सुनिश्चितता र लगानीको सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले देशभर २२ जलविद्युत आयोजना अघि सारेको छ। माथिल्लो त्रिशूली, रसुवागढी, भेरी बबई डाइभर्सन, बुढीगण्डकी लगायतका आयोजना निर्माण कम्पनीहरूले विपन्न वर्गका नागरिकलाई आईपीओमा सहभागी गराउन बैंकहरूसँग सहकार्य गरी ऋण उपलब्ध गराउनेछन्।

सरकारको यो प्रयासले सेयर बजारमा सहभागी हुन नसक्ने वर्गलाई पहिलो पटक लगानीको अवसर दिलाउने र आर्थिक समावेशीकरणलाई टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। यो कदमले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी संकलन गर्न मद्दत गर्नुका साथै आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।