कस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ ?

मानव सभ्यताको विकाससँगै बैयक्तिक सम्पतीको अवधारण आएकाे हाे । नेपालमा ब्यक्तिगत सम्पतीको अवधारण समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ । इतिहासका केही कालखण्डमा शासकलाई खुसी बनाउन सके सरकारी सम्पती ब्यक्तिले उपभोग गर्न पाउँथे । सरकारी काम गरेबापत तलवका रुपमा जग्गा दिने प्रचलन पनि थियो ।

बिस्तारै मुद्रा प्रणालीको विकास भएसँगै नेपालमा यस्तो प्रथाको अन्त्य भयाे । अहिले नेपालमा जग्गा प्राप्ति तथा हस्तान्तरण समबन्धी विभिन्न ऐन, नियमहरु बनेका छन् । जसका आधारमा मात्र जग्गा प्राप्ति तथा हस्तानान्तरण गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ मा मौलिक हक अन्तरगत सम्पतीको हक सम्बन्धि व्यबस्था गरिएको छ ।

जसमा प्रष्ट रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पती आर्जन गर्ने,भोग गर्ने,बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पतीको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यसै धाराको उपधारा २ मा सार्वजनिक हितका लागिबाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पती अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पती उपर अरु कुनै प्रकारले अधिकार र्सिजना गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

उपधारा २ मा कानुनबमोजिम बाहेक ब्यक्तिको सम्पती अधिग्रहण गर्न र अधिकार र्सिजना गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ यस धारा बमोजिम हामिले के बुझ्न सक्छौ भनि केहि आधारहरु छन् । जस अन्तरगत सरकारले ब्यक्तिको सम्पती अधिग्रहण गर्न सक्छ । यहाँ हामीले सरकारले कस्तो कस्तो अवस्थामा ब्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ भन्ने बिषयमा चर्चा गर्ने छौ ।

नेपालमा हाल बिद्यमान बिभिन्न जग्गा सम्बन्धि कानुन बमोजिम सरकारले ब्यक्तिको निजी जग्गा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसरी ब्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले प्रचलित मूल्य अनुसार क्षतिपुर्ति भने दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा हाल प्रचलित जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि ऐन २०३४ बमोजिम निम्न अवस्थामा सरकारले ब्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छः

१. सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाँउको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

२. प्रदेश स्थानीय तहको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्नेः प्रदेश वा स्थानिय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनाको लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानिय तहले यस ऐनबमोजिम मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराईदिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदेश वा स्थानिय तहलाई प्राप्त गराईदिन सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

३. संस्थाको लागि जग्गा उपलब्ध गराई दिनसक्नेः कुनै संस्थाले यस ऐनबमोजिम मुआब्जा र अन्य सबै खर्च ब्यहोर्ने गरी देहायको कामका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराईदिने गरी र्निणय गर्न सक्नेछः क) संस्थाको कर्मचारी मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरुको सुख सुविधाको अरु बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम गर्न, ख) नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसित सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालबस्तु सञ्चय गर्नको लागी गोदाम घरको निर्माण गर्न जग्गा प्रदान गर्न सकिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित विभिन्न अवस्थामा सरकारले जनताको निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर यसरी सरकारले ब्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा अनिवार्य रुपमा जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी सरकारी अधिकारीले र्निधारण गरेको क्षतिपूर्ती चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने ब्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपुर्ति र्निधारण भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रमख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको र्निणय नै अन्तिम हुने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।