अर्थ संसार
काठमाडौं – सेयर बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ता हावी भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यसको करेक्सन गर्ने भएको छ । पुँजी बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ता हावी भएपछि उतारचढाव बढी देखिएको भन्दै करेक्सनको तयारी गरेको हो ।
बजारको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन समयसम्म सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ता पनि उत्तिकै खाँचो पर्ने र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको पक्षमा नै काम गर्ने लक्ष्यका साथ सोही प्रकारका लगानीकर्तालाई टिकाउने लक्ष्यका साथ करेक्सनको तयारी गरिएको हो ।
दीर्घकालीन लगानीकर्ताको जमात तयार भएमात्र बजारको पनि दिगो विकास हुन सक्छ बोर्डले ठहर गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समयको बजारलाई अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पुँजीगत लाभकर छुट दिने रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ ।
कम्तिमा एक वर्षसम्म सेयर किनेर नबेच्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएपछि बजार करेक्सनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो प्रावधान समेटियोस् भन्दै बोर्डले तालुकदार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।
हाल अल्पकालीन र दीर्घकालीन सबै थरीका लगानीकर्तालाई एउटै कर लागू गरिएको छ । बजेटबाट नयाँ व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको हो । पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत र संस्थाले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बोर्डले कम्तिमा १ वर्ष सेयर होल्ड गर्नेलाई छुट दिन तालुकदार मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।यदि, बोर्डको यो सुझाव बजेट बनाउनेलाई उचित लाग्यो भने आगामी वर्षदेखि दीर्घकालीन लगानीकर्ताले करमा छुट पाउनेछन् । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीका अनुसार दीर्घकालीन लगानीकर्ता (कम्तिमा एक वर्ष सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ता) लाई उत्साह प्रदान गर्न आगामी बजेटमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव पठाइएको हो ।
तर बोर्डले कति प्रतिशत कर छुट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन् । प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘अहिले बजारमा १÷२ महिना भन्दा बढी समय होल्ड गर्न नसक्ने लगानीकर्ता हाबी हुँदा सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव देखिएको छ । ‘हामीले पठाएको सुझाव अनुसार नै सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्याे भने लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्नेलाई फाइदा मिल्नेछ । छोटो समयका कारोबारी पनि लामो समयसम्म होल्ड गर्नेतर्फ आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, बोर्डले आफ्नो मातहतमा रहने गरी पुँजी बजार सम्बन्धी तालिम दिने संस्था खोल्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिए पनि सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यवहारिक ज्ञानको कमी देखिन्छ । लगानीकर्ता साक्षरता कार्यक्रम सफल बनाउन यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, ब्रोकर कारोबार र सेवालाई वित्तीय सेवा अन्तर्गत राखेर बजेटमा भ्याट छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सेयरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हल्ला चलिरहँदा बोर्डले त्यसो नगर्न अर्थलाई लिखित सुझाव दिएको हो । प्रवक्ता गिरीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा जसरी ब्रोकरलाई वित्तीय सेवा अन्तर्गत राखिएको छ, त्यसरी नै आगामी बजेटमा पनि ब्रोकरलाई वित्तीय सेवामा राखेर भ्याट छुट दिन सुझाव दिएका छौं । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई हेरेर कति समेट्छ पछि थाहा होला ।’
जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अर्थ मन्त्रालय पनि त्यही अनुसार बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । यता, केही राजनीतिक दलले भने वैशाख ३१ गते र जेठ ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव परेकाले त्यस बीचमा बजेट ल्याउनु आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै बजेट नल्याउन भनेका छन् ।
निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने एक सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत मतदातालाई प्रलोभनमा नपार्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्दा आचारसंहिता विपरीत नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।बजेटमा नै धितोपत्र बजारको आवश्यकता र अवस्थालाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको भन्दै प्रवक्ता गिरिले त्यसले सकारात्म्क प्रभाव पार्ने र लगानी दीर्घकालीन हुने विश्वास लिएको छ ।
पछिल्लो पटक बजारलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ, आश्वा प्रणाली लागू गरिएको छ । बजार सुधारका लागि विभिन्न प्रकारका कदम चालिएको छ । त्यसले बजारलाई सकारात्मक र व्यवहारिक बनाएको छ ।
बोर्डको प्रस्तावअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकार गरे धितोपत्र बजारमा नयाँ उल्लास र नयाँ सुरुवात हुने देखिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस