लघुवित्तले किन एफपीओ जारी गर्दै छन् ?

मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएकामध्ये केही लघुवित्त संस्थाले ऐनमा तोकिएबमोजिम संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर पूँजीको संरचना मिलाउने उद्देश्यले पुनः सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) गर्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँटसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पुनः सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा लागेका हुन् । उनीहरू यस विषयलाई वार्षिक वा विशेष साधारणसभामा प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिने क्रममा रहेका छन् ।

कार्य प्रकृतिको आधारमा थोक कर्जा कारोबार गर्ने र खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने दुई प्रकारका लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा सापटी दिने र खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गलाई सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू.६० करोड र खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कार्यक्षेत्रको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार राष्ट्रियस्तर र प्रादेशिकस्तर कार्यक्षेत्र भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी क्रमशः १० करोड र ४ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा व्यवस्था भएबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

ग्रामीण मोडेलमा सञ्चालित लघुवित्तले बंगलादेशमा गरीबी न्यूनीकरण गर्न सफलता प्राप्त गरेसँगै नेपालमा पनि सरकारी र निजी दुवै स्तरमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने कार्य शुरू भयो । उल्लेख्य संख्यामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले यस क्षेत्रमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा कठिनाइ, कमजोर संस्थागत सुशासन र स्वनियम, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालगायत अवस्था देखा पर्न थाल्यो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यले सफलता प्राप्त गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच पनि मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा नै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरेको छ । २०७७ पुस सम्ममा मर्जर तथा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ७६ कायम भएको र यो क्रम जारी रहेकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यामा थप कमी आउने देखिन्छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा आएको बढीमा ३ वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याएको शेयर विक्री गरिसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गर्नुका साथै इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरेकाले कतिपय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कार्य बाँकी रहेको छ । हालसम्म सञ्चालनमा आएकामध्ये ५३ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक निष्कासन गरी नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संंलग्न हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका र गर्न बाँकी रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बीच मर्जर र प्राप्ति कार्य सम्पन्न भएर बनेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरको न्यूनतम अनुपात बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा तोकिएको व्यवस्थाभन्दा कम भएका संस्थाले त्यो अनुपात कायम गर्नका लागि पुनः सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

उपर्युक्तबमोजिम पुनः सार्वजनिक निष्कासन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले थप (प्रिमियम) मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । पुनः सार्वजनिक निष्कासन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लगातार ३ वर्षसम्म मुनाफामा सञ्चालन भई लाभांश वितरण गरेको, कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्वभन्दा खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) बढी भएको, संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यका शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेकोलगायत प्रावधान पूरा गरेको हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

उल्लिखित प्रावधानले वित्तीय सूचकको आधारमा सबल तथा संस्थागत सुशासन कायम गरेका संस्थाले मात्र पुनः सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्थालाई इंगित गर्छ । यसका साथै, वित्तीय सूचकको आधारमा थप (प्रिमियम) मूल्यमा पुनः सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्थाले संस्थाले थप पूँजी संकलन गर्न पाउने देखिन्छ ।

मर्जर र प्राप्तिबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सहयोग पुग्ने तथा पूँजीगत रूपमा सबल र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले यस क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । सूचीकृत संगठित संस्थाले पुनः सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पूँजीकृत भएको आम्दानी, प्रतिशेयर खुद सम्पत्तिको मूल्य, १८० दिनको औसत बजार मूल्य, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्यलाई आधार बनाई मूल्य निर्धारण गर्ने विगतको विधिमा संशोधन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी पुनः सार्वजनिक निष्कासनले संस्थाको पूँजीगत आधार बलियो बनाउनुका साथै संस्थागत सुशासन कायम हुने भएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभ पुग्ने देखिन्छ ।

यो लेख आजको आर्थिक अभियानमा उमा जोशी बोहोराले लेखेकी छिन् ।