सेयर बजारमा सेयरहरू हस्तान्तरणमा लाग्दै आएको डिपी शुल्कको बारेमा हामीले धेरै विरोधहरू सुन्ने गरेका छौँ । डिपी शुल्क महँगो भएको भन्दै धेरै लगानीकर्ताहरूले विभिन्न माध्यमहरूमार्फत् विरोध गर्दै आइरहेका पनि हामीले देखेकै छौँ । नेपालमा डिपी शुल्क भनेर प्रत्येक कारोबारमा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त शुल्क धेरै महँगो भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
१० कित्ता आईपीओ बिक्री गर्नेदेखि हजारौँ संख्यामा सेयर बिक्री गर्नेहरू सबैका लागि डिपी शुल्क बापत तिर्नुपर्ने रकम भने बराबर छ । यसरी हेर्दा साना लगानीकर्ताहरू धेरै मारमा परेका देखिन्छन् ।
सामान्यतया नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा औसतमा दैनिक ५० देखि ६० हजारको संख्यामा कारोबार हुने गर्दछ । दैनिक ६० हजारको संख्यामा हुने कारोबारलाई आधार मान्दा डिपी शुल्कबाट मात्रै दैनिक १५ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी उठ्दछ ।
डिपी शुल्कबाट लगानीकर्ताहरू मात्र हैन स्वयमं डिपी सञ्चालकहरू पनि असन्तुष्ट छन् । अहिले लिने गरिएको डिपी शुल्क वैज्ञानिक नरहेको डिपी सञ्चालकहरू बताउँछन् । थोरै कित्ता सेयर हुनेलाई न्यून शुल्क र बढी सेयर हुनेलाई बढी शुल्क लाग्नुपर्ने डिपी सञ्चालकहरूको तर्क छ ।
डिपी शुल्कको विषयमा हामीले लगानीकर्ता तथा लगानीकर्ता संघका नेताहरूसँग कुरा गरेका छौँ ।
कुराकानीको क्रममा इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले अहिलेको डिपी शुल्क समय साक्षेप नरहेको बताएका छन् । यो डीपी शुल्क परिमार्जन हुनु जरूरी रहेको उनको तर्क छ । विगत देखि नै आफ्नो व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बारम्बार झक्झक्याउँदै आइरहेको भएतापनि सेबोनले डीपी शुल्क परिमार्जन गर्न कुनै कदम नचालेको बताउँदै उनले सम्बन्धित निकायहरूले शान्तीपूर्ण तरिकाले गरिएका मागहरू पुरा गर्न हिच्किचाउने गरेका बताए । अहिले बुलिस मार्केट भएका कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई यसको बारेमा महसुस नभएको पनि उनको दावी छ ।
रौनियार भन्छन्, "डिपी शुल्क बढी भएकाे कुरामा स्वयंम नियामक निकायहरूका पदाधीकारहरू पनि जानकार छन् । तर कसैकाे दवावमा डिपी शुल्कलाई परिमार्जन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।"
सेयर लगानीकर्ता डमरु बल्लभ घिमिरेले सरकारी निकायहरू साँढे जस्ता भएको बताएका छन् । विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू मिलेर सामान्य लगानीकर्ताहरूलाई मार्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले दैनिक डिपी शुल्कबाट मात्रै लाखौँ रूपैयाँ संकलन हुने गरेको बताए ।
सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहका संयोजक हरि ढकालले सेयर कारोबार गर्दा डिपी शुल्क, ब्रोकर कमिसन, सेबोन शुल्क जस्ता विभिन्न शीर्षकमा उठाइने शुल्कहरू एकमुष्ट गरी न्यूनतम हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले सेयर बजारलाई विकास गर्न भनेर बसेका निकायहरू निदाएर बसेको आरोप लगाएका छन् । ब्रोकर कमिसन घटाउने बेलादेखि नै डिपी शुल्क नामक शुल्क नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए ।
ढकाल भन्छन्, "हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा प्रति काराेबार शुल्क १० रूपैयाँ मात्रै लाग्दछ । त्याे बाहेकका अन्य विभिन्न शिर्षकमा लगानीकर्ताहरूले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर नेपालमा भने डिपी शुल्क मात्रै २५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने न्याय भएन ।"
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस