आगामी आवको बजेटः ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता

कोरोना कहरका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सोचेअनुसारको प्रगति हुन व्यवधान खडा भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष चैतदेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण काम हुने समयमा जलविद्युत् आयोजना रोकिए । चालु आवको गत चैत अन्तिम सातादेखि अवस्थामा पुनरावृत्ति हुँदा समस्या बल्झिन पुग्यो । सोही कारण काम हुने याममा नै परियोजनामा व्यवधान खडा भयो । सरकारले अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खा याममा समेत विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी उत्पादन गर्ने विषयलाई आगामी आवको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

यी आयोजनाबाट थपिनेछ बिजुली

सरकारले आगामी आवमा कूल एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशीबाट २२८ मेगावाट थप हुने छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट कूल क्षमताको ५० प्रतिशत बिजुली थप हुने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट कूल १११ मेगावाट, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेनबाट ५६ मेगावाट, त्रिशूली थ्री बीबाट ३७, राहुघाटबाट ४० मेगावाट र मध्यभोटेकोशीबाट १०२ मेगावाट बिजुली थप हुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट एक हजार ५५ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विपन्न परिवारका घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको बजेटमा ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु चार अर्ब विनियोजन भएको छ । ऊर्जा मिश्रण, चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरीद गर्ने नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको नीति कार्यान्वयन गर्नेछ ।

उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण गर्न ह्विलिङ चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्इ मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने विषय आगामी आवको बजेटमा समेटिएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत्गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइने भएको छ ।

नागरिकको लगानीमा तामाकोशी पाँचौँ

सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी–५ निर्माण शुरु गर्ने भएको छ । सो आयोजनाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ भने पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने छ । निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था बजेटमा छ । बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती, उत्तरगंगा र नल्सिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राथमिकता दिइएको छ । उता वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्था गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ भने कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारी अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उक्त माग गर्दै आएको थियो । विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको छ । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र राइटअफवे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । सो व्यवस्था नहुँदा लामो समयसम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या पर्दै आएको थियो । प्रसारण लाइन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिसरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा परेको जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण

नेपाल भारत विद्युत् आयातनिर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी आवदेखि शुरु गरिने भएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको रहेको छ । त्यस्तै कोहलपुर–लखनउ, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीका लागि रु चार अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौँै र हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरियाखण्डको निर्माणको पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटेखण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री पौडेलले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रु ३७ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी आव ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने तथा अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । सो आयोजनाका लागि रु सात अर्ब ४० करोड विनीयोजन गरिएको छ । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरण गरेमा आयोजना लागतको कूल ९० प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणबाट खरीद गर्ने र त्यसका लागि उत्पादनस्थलसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ । यसबाट २५० स्थानीय तहमा करीब ३७५ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान सरकारको छ । सोलार प्लान्ट स्थापना गरेवापत प्राप्त हुने शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने छ । त्यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला क्षमताका वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी ऊर्जा तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान दिइनेछ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु दुई अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । समग्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ । रमेश लम्साल /रासस