Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर प्रहार, हाइड्रोपावरको विकल्प सोलार र ब्याट्री हुन सक्छ ?

महेन्द्र शाही

मंगलबार, २० साउन २०८२, १८ : १० मा प्रकाशित

ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर प्रहार, हाइड्रोपावरको विकल्प सोलार र ब्याट्री हुन सक्छ ?

पछिल्लो समय राज्यले हाइड्रो क्षेत्रलाई निरन्तर रुपमा प्रहार गरिरहेको छ । एक पछि अर्को गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काममा राज्य निकै अग्रसर देखिएको हो । बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा टेक एण्ड पे को व्यवस्था गरेर ऊर्जा क्षेत्र माथि सुरु भएको प्रहार अहिले भने हाइड्रोपावरको आवश्कयता नै नरहेको अवस्था सम्म पुगेको छ । 

मंगलबार मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरण हाइड्रोको पछाडिा लाग्नु पर्ने कारण नै रहेको भन्दै हाइड्रोपार आवश्यक नै नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले सोलार र ब्याट्रीले आवश्यक विद्युतको माग पुरा गर्ने भन्दै हाइड्रोका पछि लाग्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । पछिल्लो समय ऊर्जा उत्पादनमा लागेका व्यवसायिहरुलाई राज्यका निकायहरुले एक पछि अर्को गर्दै निशानामा राखेको जस्तो देखिएको छ । 

केही दिन अघि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले नै गठन गरेको खनाल आयोगले पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । सोही सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्डले पनि उत्पादन सुरु भएका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति दिने नीति अबलम्बन गरेको थियो । 

काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अहिले उद्योगहरुमा विद्युतको खपत त्यति नरहेको र सोलार, ब्याट्रीले साँझ, बिहानको विद्युतको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेको खण्डमा जलविद्युत आयोजना भनिरहनु पर्ने अवस्था नरहने बताएका हुन् ।  ‘हामीलाई इनर्जी सोर्स कहाँबाट आयो भन्ने छैन, हाम्रो डिमान्ड ब्याट्री र सोलरले पूरा हुन्छ भने हामी हाइड्रोको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो डिमान्ड भनेको दिउँसो र साँझको बिजुलीको माग धान्न सक्नुपर्‍यो । हाम्रो राति त्यति बिजुली डिमान्ड हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले त्यति विद्युत् खपत छैन,’ उनले भने । उनले पालिकाहरूले सोलर बत्ती जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्नु पर्ने बताए । उक्त विद्युतलाई प्राधिकरणले खरिद गरिदिने उनको भनाइ छ । 

एक तिर सरकारले सन् २०३० सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राज्यको लगानीले मात्रै सम्भव छैन । तर निजी क्षेत्रलाई भने राज्यले नै उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरन्तर रुपमा प्रहार गरिरहेको छ । यसले राज्यको उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निकै सकस हुने देखिन्छ । ऊर्जा उत्पादकहरुको लामो पहल पछि टेक एण्ड पेको नीतिमा केही परिमार्जन गर्न सफल भए । तर अहिले उत्पादन भन्दा अघि आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा जलविद्युत आयोजनालाई पुँजी पु¥याउनका लागि निकै समस्या हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । तर, सरकारको लक्ष्यमा नै असर पर्ने गरि मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोलार र ब्याट्रीबाट विजुली उत्पादन हुने भएकाले हाइडड्रोको पछि लाग्न नहुने बताए । यसले पनि हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । 

हाइड्रो क्षेत्रलाइ तहसनहस गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विभिन्न खालका झमेलाहरु ल्याइरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यस्ता व्यवस्थाहरु ल्याउने र व्यवसायीहरुलाई निरुत्साही गर्ने खालका कार्यले आयोजना निर्माण नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । आयोजना निर्माण नगरुन भनेर एक पछि अर्को यस्तो व्यवस्था ल्याइएको उनको आरोप छ । यसले सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावटको लक्ष्य प्राप्तिमा हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । 

पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने अहिले नै नेपालमा विद्युतको विकल्प सोलार बनिसक्ने अवस्था नरहेको बताए । जलविद्युत आयोजना भन्दा केही मात्रामा सुरक्षित भए पनि विजुलीको विकल्प हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । सोलारमा स्टोरेजको पनि समस्या हुने उनले बताए । प्रविधिको विकाससँगै ऊर्जाका विभिन्न स्रोत आउन सक्ने भएकाले सोलारको विकासका विषयमा पनि सोच्नु आवश्यकता भए पनि अहिले नै विजुलीको विकल्प सोलार हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । 

राज्यले टेक एण्ड पे लागू गर्नका लागि पहिला पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणले मात्रै विजुली किन्ने भएकाले यस्तो नीति अव्यवहारीक भए पनि पूर्वाधारको विकास (प्रसारण लाइन) टेक एण्ड पे मा नै जानु पर्ने उनको भनाइ छ । केही जलविद्युत आयोजनाले लाभांश पनि नदिने र जनताको लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारले विजुली उत्पादन पछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न खोजेको हुन सक्ने पूर्व सचिव कार्कीको भनाइ छ । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको