सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस्तो विषय संसदबाटै विधेयकका रुपमा पारित भई ऐनबाटै आउनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस