धिताेपत्र बजारकाे नियमन गर्ने निकाय धिताेपत्र बाेर्डले भने नियम कानुनलाई ठाडै चुनाैति दिन थालेकाे छ । उसले कानुन मिचेर विभिन्न गतिबिधि गर्दै आएपनि उन्मुक्ति पाउँदै आएकाे छ । 

धिताेपत्र बाेर्डले पछिल्लाे २ बर्षदेखि आफ्नाे वार्षिक विवरण प्रकाशन गरेकाे छैन । नेपालकाे संविधान तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने, सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म २०६४ सालभन्दा कम्तीमा २० वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्नु गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरेकाे छ ।

१० कित्ता आईपिओले विकृती ल्यायो, नेप्सेबाट काम नै भएन | Bhismaraj Dhungana | Share Split के सम्भव छ?

सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित निकायको स्वरुप र प्रकृति,  निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नु परछ । त्यस्ता विवरण प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

धिताेपत्र बाेर्डले सन् २०१९ सम्मकाे बार्षक विवरण मात्र प्रकाशन गरेकाे छ । बाेर्डले पछिल्लाे विवरण २०१९ डिसेम्बरमा प्रकाशन गरेकाे थियाे । त्यसपछिकाे विवरण बाेर्डकाे वेवसाइटमा छैन । बाेर्डले यस्ताे बार्षिक विवरणमा  नेपालको धितोपत्र बजार, प्राथमिक बजार, प्राथमिक बजारमार्फत् क्षेत्रगत पुँजी परिचालन,  धितोपत्र दर्ता तथा विवरणपत्र स्वीकृति,  साधारण सेयर निष्काशन अनुमति,   हकप्रद सेयर दर्ता तथा निष्काशन,  ऋणपत्र दर्ता तथा निष्काशन,  बोनस सेयर दर्ता, सामूहिक लगानी योजना दर्ता तथा निष्काशन, धितोपत्रको दोस्रो बजार, दोस्रो बजारका परिसूचकहरु,  धितोपत्रको कारोबार,  बजार पूँजीकरण,  नेप्से सूचकांक,  फ्लोट सूचकांक,  सूचीकृत संगठित संस्था , धितोपत्र सूचीकरण,  सूचीकृत धितोपत्रको चुक्ता मूल्य, ऋणपत्र बजार, ओटिसी बजार, धितोपत्र बजार विकास तथा सुधारका पहलहरु,  कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा, क्रेडिट रेटिङ्ग सेवा,  धितोपत्र बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, वस्तु विनिमय बजार लगायतका विविध विषयमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएकाे छ । 

धितोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष भन्छन पहिले पनि ब्रोकर थप्ने बेला जात्रा भएको थियो, अहिले पनि उस्तै

राज्यका काम कारबाही लोकिान्त्निक पद्धति अनुरुप खुल्ला र पारदशी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेकाे सार्बजनिक महत्वकाे सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन , राज्य र नागरिकको हकमा प्रमतकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नन र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन सूचनाकाे हक सम्बन्धि कानुन निर्माण गरिएकाे हाे । संविधानले समेत सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउने नागरिककाे अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाे छ । यसरी सूचना सार्बजनिक नगर्ने निकायलाई कानुनले सजाय गर्ने ब्यवस्था गरेकाे छ ।  

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ब्यवस्था छ ।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारीकाे धिताेपत्र बाेर्डसँग चरम असन्तुष्टिः दुई निकायबीचकाे विवाद छताछुल्ल

त्यस्तै सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाको दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ ।

आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था कानुननमा छ ।

प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा आयोगले निवेदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्ने कानुनमा ब्यवस्था छ ।

दिनको १२ लाख कमाउने ब्रोकर, लगानीकर्ता भने सधैँ मारमा किन ?प्रश्न ब्रोकर एशोसियनका अध्यक्षलाई