अर्थ संसार,
काठमाडौँ - सरकारले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । बजेटको सीमा १२ खर्ब ८० अर्ब पुर्याइएको छ ।
बजेटका लागि करिब ७ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन, ३ खर्ब वैदेशिक अनुदान र ऋण, १ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब चालु आर्थिक वर्षको बचतरसाँवा फिर्ताबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ ।
नयाँ कार्यक्रम नराखिएको, ठूलो रकम विनियोजित राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको, कर्मचारीको तलब र भत्ता वृद्धि नगरिएको बजेट भए पनि आकार ठूलो हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण नगरी नहुने अवस्थामा मन्त्रालयले अधिकांश कार्यक्रम केन्द्रमै राख्ने अड्डी कसेकाले बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो ।बजेट चालु आर्थिक वर्षको जस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४० प्रतिशत हाराहारीमा हुने ‘नयाँ कार्यक्रम विनाको तर वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट हुने छ ।
नयाँ नीति र कार्यक्रम नभए पनि वित्तीय हस्तान्तरण बजेटमा नयाँ कुरा हुनेछ । स्थानीय तहले संविधानमार्फत पाएजति योजनारबजेट नपाए पनि उल्लेख्य रकम पाउनेछन् ।
विगतमा केन्द्रबाटै सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय योजना बजेटसहित स्थानीय तहमा जानेछ । यस्तै, निःसर्त अनुदानका लागि १ खर्ब रुपैयाँको डालो हुनेछ, जसलाई योजना आयोगले बनाएको फर्मुलाअनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल, विकास निर्माणको लागत, मानवीय विकासको अवस्थाको आधारमा रकम दिने फर्मुला बनाएको छ । स्थानीय तहमा जाने भएकाले ३२
वटा कार्यक्रम बजेट शीर्षकबाट हटाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशका लागि १र१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ ।
नयाँ नीतिरकार्यक्रम नभए पनि वित्तीय हस्तान्तरण नयाँ कुरा हुनेछ । स्थानीय तहले संविधानमार्फत पाएजति योजनारबजेट नपाए पनि उल्लेख्य रकम पाउनेछन् ।
संविधानको मर्म्विपरीत हुने भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार सांसदहरूको कोषले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा एकमत रहेकाले सरकारले बजेट पारित गर्नमै लफडा हुने डरले सरकारले जोखिम लिन नचाहेको हो । अधिकांश सांसदको चिन्ता सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज हुन्छ कि भन्ने थियो ।
नयाँ कार्यक्रम नभएकाले पुराना कार्यक्रममा पर्याप्त विनियोजन छ । द्रुतमार्गमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन छ । बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल आदि राष्ट्रिय गौरवका योजनामा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको सबै ५ लाख बढीको कारोबार बैंकमार्फत गर्न अनिवार्य गरिने कार्यक्रम छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजनाअनुरूप जलविद्युत् परियोजनामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि छ । कर्मचारीलाई जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241202185932.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस