लुम्बिनी प्रदेशको गहना हो ‘‘कालीगण्डकी-तिनाऊ डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’’

देशका वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेलले लुम्बनी प्रदेशको मुहार परिवर्ततन गर्ने (Game Changer) कालीगण्डकी–तिनाऊ डाईभर्सन आयोजनाको विकास तथानिर्माणको कार्यारम्भ गर्नु भएको छ ।  यो परियोजनाको कार्यालय मिति २०७८ आषाढ १२ गते बुटवलमा स्थापना भएको छ ।

देशको अर्थव्यबस्थामा अतुलनिय योगदान गर्ने यस आयोजनाको सिघ्र निर्माण र सफलताको कामना गर्दछु । अर्थमन्त्रीज्यूले यस आयोजनालाई आफ्नो दृढ प्रतिवद्धता ठानेर यथासीघ्र काम गराउनु भयो भने यो आयोजना अबस्य सफल हुन्छ र वाँहा नेपालको इतिहासमा अमर व्यक्ति बन्नु हुनेछ । यो आयोजनाको परिकल्पनाकारलाई देशले सदैव स्मरण गर्नेछ ।

अरुणभ्याली हाईड्रोपावार समूहका हामि जलविद्युतकर्मी साथीहरु मिलेर देशमा धेरैवटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरी संचालन गरिरहेका छौं । हाम्रो समूह देशमा जलविद्युत विकासको काममा लागेको दुई दसक नाघेको छ । हामिले स्थापना गरेको रिडी हाईड्रोपावर कम्पनीले लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी तथा पाल्पा जिल्लाको सीमा नदी भई बहेको रिडीखोलाबाट २,४०० किलोवाट क्षमताको एक जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरी बिक्रम सम्बत २०६४ सालदेखि नियमितरुपमा विद्युत आपुर्ति गरिरहेका छौं । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालीकाको वडा नंं. ६ मा हाम्रो समूहले ८.५ मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजना निर्माण गरि राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत प्रवाह गरिरहेका छौं । लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतउत्पादन गरी आपुर्तिगर्नेमा हाम्रो कम्पनीको ठुलो योगदान रहेको छ । 

रिडी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको क्रममा हामिहरु बारंबार बुटवल–पाल्पा–रिडिको यात्रा गरिरहँदा रिडी हाईड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी संचालक श्री कुवेरमणी नेपालले बुटवल पाल्पा राजमार्गमा पर्ने जोरधारामा रहेका पसलमा जलपान गर्दैगर्दा कालीगण्डकीको पानी टनेल बनाएर तिनाऊमा फर्काएर विद्युत उत्पादन गर्ने र तिनाऊ नदीमा ठुलो जलाशय बनाई पुन विद्युत उत्पादन गर्ने, माछापालन गर्ने जलपर्यटनको विकास गर्ने र ततपश्चात  नवलपरासी, रुपन्देही तथा कपिलवस्तुमा पिउनेपानी र सिंचाईको सुव्यस्था गर्न सकिने परिकल्पना आजभन्दा १५ वर्ष पहिले गर्नु भएको कुरा मलाई आज पुनः स्मरणमा आईरहेको छ ।

त्यो बेला मैले यो राज्यले गर्नु पर्ने आयोजना हो । हामि नीजिक्षेत्रका कम्पनी तथा व्यक्तिहरु यस पुनित कार्यमा सहयोग गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो राय रहेको थियो । श्री कुवेरमणी नेपालको यो बिचार माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तथा लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्रीज्यू समक्ष पनि राख्दै आउनु भएको थियो र अहिले पनि वाँहाको विचारमा यो कुरा छदैछ । राज्यको पहलमा सबैले सहयोग गरेर निर्माण गर्नु पर्ने यो आयोजना हामिले परिकल्पना गरे झै को सपनालाई अहिले माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा मुर्तरुप लिएको देख्दा म अत्यन्त हर्षित भएर यो रचना लेख्न तम्सेको हुँ । 

हाम्रो अरुण भ्याली हाईड्रोपावार समूहका साथिहरु मिलेर कोशी अंचलको संखुवासभा जिल्लामा बहने पिलुवाखोलाको पानी उपयोग गरेर हामिले पिलुवाखोला साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरेर साथीहरुको ससानो लगानीबाट जलविद्युतको विकासको यात्रा सुरु गरेका हौं । साना आयोजनाहरुको निर्माणका लागी चाहिने पूँजी घर भित्रै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई व्यबहारमा उतार्दै हामिले जलविद्युतलाई नेपालको एक प्रमुख व्यबसायीक क्षेत्र बनाउन ठुलो योगदान गरेको छौं ।

पिलुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा धनकुटा हिलेबाट माथि हुँदै संखुवासभामा रहेको परियोजनास्थलको निर्माणको कामको यात्रामा  हाम्रो कम्पनीका तात्कालीन अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद हरि बैरागी दाहालज्यू समक्ष मैले तमोरको पानी टनेल बनाई मोरंगको चिसांग खोलामा खसाली एक जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने तथा यो पानीको उपयोग गरी झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा सिचाई सुविधा पुर्याउन सकिने कुरा बताएको थिए । यसलाई “तमोर चिसांग बहुद्येशीय आयोजना”को नामबाट वाहाँले यत्रतत्र प्रचार प्रसार गर्नु भएको थियो ।

हाल प्रदेश १ सरकारले यो आयोजनाको विकास गर्ने सोच बनाई काम गरिरहको समाचार सुन्न पाऊँदा पनि हर्ष लागेको छ । यो प्रदेश नंं १ को मुहार फेर्ने आयोजना हो । यस अतिरिक्त पश्चिम सेती नदीको पानी टनेल मार्फत फर्काएर विद्युत उत्पादन पश्चात कैलाली तथा कंचनपुर जिल्लमा सिंचाई तथा जलयातायातको विकास गर्न सकिने संभावना रहेको छ । सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजना तैयार भएपछि मरिनखोलामा कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सकिने संभावना बारेमा हाम्रा प्राविधिहरुले अध्ययन गरिरहनु भएको छ । यो सबै देश विकासको सपना देख्ने उद्यमीका सोचहरु हुन जस्ले मुर्तरुप लिन लागेको देख्दा खुसीको अनुभूति हुन्छ । 

टनेलको प्रविधि:

लुम्बनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने बर्दीया र सुर्खेतमा बहने  बबई नदीमा भेरी नदीको पानी फर्काई नेपाल सरकारले भेरी–ववई डाईभर्सन परियोजना निर्माण गर्न १२ किलोमिटर लामो टनेल बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ । अव बाँध र विद्युतगृह निर्माण गरी छिटै ४८ मेगावाट विद्युत तथा ततपश्चात बर्दिया र बाँके जिल्लाका ७०,००० हेक्टर जनिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ ।

यो Tunnel Boring Machine बाट टनेल बनाउने प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको र सो को सफल कार्यान्वयन भएको हुँदा यहि विधि र संयन्त्र अन्तर्गत अहिले सुनकोशी मरिन टनेल आयोजनाको निर्माणको काम सुरु भएको छ । अव कालीगण्डकी–  तिनाऊ आयोजनाको पालो आएको मैले महसूस गरेको छु । यो टनेल मेसिन (TBM Machine) अहिले काम नपाएर नेपालमै रहेको हुँदा यसलाई यो आयोजनाको काम सुम्पिन सकिन्छ र यसले परियोजना छिटो सम्पन गर्न सहयोग गर्नेछ ।  सरकारले नेपाल टनेलको युगमा प्रवेश गरेको उदघोष गरिसकेको छ । यसलाई यस आयोजनाले साकार बनाउन सहयोग गर्ने छ ।

विकास आयोजनामा राजनीति:

गण्डकी र लुम्बिनीप्रदेश बीच भई बहने कालीगण्डकी नदी देशको साझा सम्पदा हो । देशका सम्पदाहरुको सदुपयोग गर्ने विषयमा प्रतिष्प्रदा हुनु पर्दछ । बिरोध होईन । नेपालको जलश्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्दा हामीले चाहेजती प्रगति गर्न सकेका छैनौं । 

कालीगण्डकी–तिनाऊ बहुद्येशीय आयोजना: 

कालीगण्डकी नदीमा निर्मित राम्दीघाटको पूलभन्दा करिव दुई किलोमिटर तल रम्भा र निस्ती गाँऊपालीकामा बाँध बनाई कालीगण्डकी नदीकोकेहि पानी फकाई करिव १२ किलोमिटर लामो सुरुंगमार्फत सो पानीको बेसिन परिवर्तन गरी पाल्पा जिल्लामा तिनाऊ नदीको उदगम स्थलमा पानी फर्काईने छ । यस ठाँऊमा ६० मेगावाट क्षमताको एक जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनेछ ।  सो विद्युत कालीगण्डकीबाट बुटवल आईरहेको १३२ केभि ट्रान्समिशन लाईनमा जोडेर जोगीकुटी सवस्टेशनमा जोडिने छ ।

यसपछि कालीगण्डकीबाट फर्काएको पानीबाट तिनाऊनदीमा देशको एक ठुलो जलाशय निर्माण हुनेछ । यसपछि पाल्पाको दोभानमा उच्च बाँध बनाई एक ठुलो जलाशय निर्माण गरिेनेछ । यो जलाशयबाट १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन, लुम्बीनी प्रदेशमा स्वच्छ पिउने पानी तथा नवलपरासी, रुपन्देही तथा कपिलवस्तु जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनहरुमा सिंचाईको सुप्रवन्ध गर्न सकिन्छ । 

यसपछि यो आयोजनामा बचेको पानी तिनाऊ नदीमा खसालेर बुटवल देखि भारतको सिमासम्म नदीको दुवै किनारमा आधुनिक बसोवासयुक्त नमूना शहरको विकास गर्न सकिने हाम्रो परिकल्पना छ । यो  देशको मुहार फेर्ने बहुआयामिक आयोजना हो । यो आयोजनाको परिकल्पना गर्दा पनि हर्षको अनुभुति हुन्छ र यसलाई मुर्तरुप दिलाउन लाग्नु भएका सबैलाई सम्मान गर्न मन लाग्दछ । यो आयोजना प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजि दृष्टिले उपयोगी र लाभदायक छ । यो आयोजनाको डिजाई तथा यस्मा बन्ने संरचनाहरुको बारेमा जनता बीच व्यापक छलफल र अन्र्तकृया हुन आवष्यक छ । यो परियोजनाको स्वामित्व जनताले लिनु पर्दछ ।

विकासको लागी राजनीति:

भेरी–बबई आयोजना र सुनकोशी–मरिन आयोजना सुनकोशी कलमला डाईभर्सन आयोजनाहरु बनाउँदा सहज महसूस गर्ने राज्य र राजनेताहरु अहिले किन र के कारणले यो आयोजनाको कार्यालय स्थापना हुँदा नै बिरोध गरिरहनु भएको छ यो जो कसैले सहज बुझ्न सकिने विषय बनेन । परियोजनाहरुको विकास र निर्माणको लागी प्रतिष्पद्र्धा हुनु आजको आवष्यकता हो । यस आयोजनाको बारेमा व्यापक छलफल तथा राय सुझाव संकलन गर्नु आवश्यकता छ । 

सरकारी–नीजि साझेदारीमा यो आयोजना:

यो आयोजनाको लागी एक छुट्टै सरकारी–निजी साझेदारी कम्पनी बनाएर काम गर्न उपयुक्त हुनेछ । सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर यो आयोजना सरकारी–नीजि साझेदारी माडेलमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।यो आयोजना निर्माणको लागी हामिले लागत र लाभको सिद्यान्तको आधारमा काम गर्नु पर्दछ ।

यो आयोजना तोकिएको लागतमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गरी लाभ आर्जन गर्न सुरु गर्नु पर्ने शर्त सहितको EPC Contract Model मा निर्माण गर्नु पर्दछ ।  आर्थिक लाभनहुने तर सामाजिक विकासका नगरी नहुने कामहरुका लागी कामहरुको लागी सरकारले अनुदान दिनु पर्दछ । यसलाई अहिले Viability Gap Funding (VGF) को नामले चिनिन्छ । माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेटमा पनि यसको व्यबस्था गरिएको छ ।

यस प्रकारका बहुआयामीक आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने लाभ र लागत जुटाउनको लागी आर्थिक मोडेल बनाउन आवश्यक छ । निर्माण लागतको कुरा गर्दा पिउने पानी, सिंचाई, विद्युत, मत्स्यपालान, जलयातायत आदि कृयाकलापहरु संचालन गर्ने परिकल्पना गरी सबै कार्यहरुले लागतको एक निश्चित प्रतिशत अंश व्योहोर्ने मोडेल बनाएर यो आयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ ।

उदाहरणको लागी जलविद्युत आयोजनाले कुल लागतको ३० प्रतिशत, सिंचाई आयोजनाले ४० प्रतिशत, बाढी नियन्त्रण बापत १० प्रतिशत, माछापालन तथा पर्यटनबाट २० प्रतिशत व्योहोर्ने व्यबस्था गरेर लागत जुटाउन सकिन्छ । सिंचाई तथा बाढी नियन्त्रणको लागी सरकारको लगानी (Viability Gap Funding VGF) तथा जलविद्युत र पर्यटनमा भने नेपाली नीजि लगानीको व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

मेसिन तथा औजारको लागी विदेशी ऋण लिन सकिन्छ जस्को लागी सरकारले जमानत प्रदान गर्नु पर्दछ । सरकारी वजेटबाट रकम विनियोजन गरेर यो आयोजना निर्माणको गर्न लामो समय लाग्नेछ । यस परियोजनाको अध्ययन तथा अन्य कामका लागी सरकारले अनुदान उपलव्ध गराउने र प्रदेश सरकारले सहकजीकरणको काम गरेर जान सकिन्छ ।

यो आयोजना निर्माणकोलागी स्थानिय जनता, सहकारी, संघ संस्था सबैले शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यबस्था मिलाई लगानीमा प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितता र लगानीको सुरक्षण सरकारले प्रदान गरि दिने र निश्चिता लाभ सुनिश्चत गरि दिने हो भने लुम्बिनी प्रदेशका जनताको लगानी बाट यो आयोजनाको लागी चाहिने रकम जम्मा हुन्छ र जनताले नै यो परियोजनाको सुरक्षण गर्नु हुनेछ । यस्तो मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको लागी सबै राजनेताहरु र राजनितिक दललाई कर लाग्दछ । नेपाल सरकारले “कालीगण्डकी–तिनाऊ बहुद्येशीय आयोजना बण्ड” निष्काशन गरेर यो आयोजना निर्माणको लागी नेपाली जनताबाट ऋण उठाउन सक्दछ। 

यसरी स्वदेशी साधन र श्रोत संकलन गरेर निर्माण गरिने यो आयोजनामा स्वदेशी ठेकेदार र स्वदेशी कामदारको संलग्नतामा बनाउनु पर्दछ  र विदेशी प्राविधिक तथा प्रविधि नेपालीहरु मार्फत ल्याई परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने अभिभारा नेपाली कम्पनीलाई बनाउनु पर्दछ । यसको नियन्त्रण व्यबस्थापन गर्ने काम हालै स्थापना भएको बुटवल कार्यालयलाई सरकारी नीजि साझेदारी कम्पनीको कम्पनीको प्रधान कार्यालयको रुपमा  परिणत गर्नु पर्दछ । आयोजनाको डिजाईन तथा नक्सा बनाउने तथा निर्माणको रेखदेखको लागी विदेशीहरुको अल्पकालिन सेवा लिन सकिनेछ र लिनु पर्नेछ । निर्माणको कामको जिम्मा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई  दिनु पर्दछ । यो नेपालको विकासको एक नमूना परियोजना हुनेछ । 

यो परियोजना बनाउनु उपयोगी हुने हुँदा सरकारले निर्माण गर्न लागेको बुटवल–पाल्पा टनेल सडकको रुट परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । इन्टरनेट र मोवाईलमा तिनाऊ–कालीगण्डकी सहयोग समूह निर्माण गरी यस बहुआयामीक आयोजनाको बारेमा सकारात्मक प्रचार गर्न सुझाव गर्दछु । विदेशमा रहनु भएका नेपाली विज्ञहरुको सहयोगबाट यो आयोजना लाभान्वित हुन सक्दछ । हालै स्थापित गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले यस आयोजनामा लगानी गर्न सक्दछ ।