अर्थ संसार, काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयात गरिरहेको विद्युत्को मूल्य बढेको छ । प्राधिकरणकाअनुसार अब प्राधिकरणले प्रतियुनिट ११.२८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । भारतले एकै पटक १.२३ भारु (१.९६ रुपैयाँ) मूल्य बढाएपछि त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्ने भएको छ ।
सन् २०११ मा भारतले बिजुली खपत युनिटलाई किलोवाट घन्टामा नाप्ने गथ्र्यो । तर, अहिले युनिट परिवर्तन गरेर किलोभोल्ट घन्टा (केभिए घन्टा) बनाएको छ । यसो हुँदा नेपालले २२ प्रशितसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
भारतले ‘विद्युत आदानप्रदान सम्झौता’अनुसार नेपालले आयात गर्ने बिजुलीको मूल्य करिब २२ प्रतिशत बढाएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार बिहारबाट ल्याउने बिजुलीमा मूल्य बढाएको हो ।
सम्झौताअनुसार नेपालले कुशाह–कटैया, गण्डक–रामनगर, नानपारालगायत नाकाबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । कुशाह–कटैयाबाट प्राधिकरणले १ सय ३५ मेगावाटसम्म बिजुली किन्दै आएको छ । मूल्य बढेपछि ८५ मेगावाट बिजुलीको बढेको मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।
भारतले जानकारी नदिई बिजुली नाप्ने युनिट (किलोवाट घन्टा) परिवर्तन गर्दा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।
प्राधिकरणले बिहार, उत्तर प्रदेशलगायत नाकाबाट प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँ (५.५५ भारु) मा बिजुली किन्ने गरेको छ ।
विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठक सन् २०११ मा बसेको थियो । सन् २०१३ मा बस्ने भनेको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । त्यतिबेला कुनै कारणवश बैठक बस्न नसके यसरी किन्ने बिजुलीको मूल्य हरेक वर्ष ५ प्रतिशत बढ्ने सर्त थियो । यसमा प्राधिकरण पनि सहमत छ । तर, भारतले बठ्याइँ गरेको छ ।
५ प्रतिशत बढ्ने नियमले ४४ पैसामात्र बढ्नुपथ्र्यो । जसअनुसार प्रतियुनिट ५.८२ भारु (९.३२ रुपैयाँ) तिरे पुग्थ्यो । ‘लामो समयदेखि समितिको बैठक नबस्दा नेपालले बिजुलीको बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले बिहीबार भने, ‘नेपालले पटक–पटक बैठकका लागि आग्रह गर्दै आएको छ तर भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।’ बैठक नबसी मूल्य बढेकाले प्राधिकरणले यसमा असहमति जनाएको छ ।
२०७३ फागुन २ र ३ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा पनि समितिको बैठक राख्न नेपालले आग्रह गरेको थियो । तर, यो आग्रहलाई पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
भारतमा आर्थिक वर्ष अप्रिल महिनाबाट सुरु हुन्छ । प्राधिकरणले अप्रिलदेखि नयाँ दरमा बिजुली किन्नुपथ्र्यो तर भारत (बिहार विद्युत नियमन आयोग) ले मार्च महिनामै युनिट परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०११ मा बसेको समितिको बैठकले आदानप्रदान सम्झौताअनुसार ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किन्दा बिहार विद्युत आयोगले तोकेको दरमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा प्राधिकरणले सहमति जनाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस