अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा उनले घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुस् ।” मन्त्री शर्माले सम्वद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपय बाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकारको छ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरुले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको स्पष्ट गरेका छन् । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरु समेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उहाँले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घ मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरुको विद्यमान अवस्था वारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थानहरु नाफामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरु ४४ वटा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन् । यसमध्ये नाफामा संचालित संस्थानहरु २४ वटा रहेका छन भने घाटामा सञ्चालित १८ वटा रहेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस