संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर

वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि जारी गरिएको "संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम" ले कोभिड – १९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नेपाल उद्योग परिसंघले ठहर गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको "मेक इन नेपाल स्वदेशी-अभियान" लाई विशेष टेवा दिने परिसंघको बुझाइ छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको छ ।

परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको छ। "संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा" स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ।

यसैगरी आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक छन्। यसले कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका ती क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसंघको छ।

यसैगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने घोषणाले कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नेछ। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो सामर्थ्य बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाईले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसंघको विश्वास छ। नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक ३० स्थानले सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले नेपाल ९४ औँ स्थानमा छ।

यसैगरी संसदमा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधयेक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक छ। यसले नयाँ कानुन निर्माण भइ लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने परिसंघको बुझाइ छ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणा हुन स्वागतयोग्य छ।

आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ।

भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसंघको विश्वास छ।

यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छ। व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको समायानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक विषय हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।