एनसेलले हतार हतारमा किन तिर्यो  पूँजीगत लाभकर ?

अर्थ संसार, काठमाडौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेपछि पूँजीगत लाभकर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको एनसेलले हिजो आइतबार दोसे किस्तामा रु १३ अर्ब ६० करोड कर तिरेको छ ।

महानिर्देशक शर्मा पक्राउ पर्नु र एनसेलले कर तिर्नु संयोग हो कि काघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै हो काठमाडौँको खाल्डो भित्र विभिन्न प्रकारका शंका र आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।

लाभकरको विषयमा एकदमै रुढीवादी धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको एनसेलले महानिर्देशक पक्राउ परेको तेस्रो दिन नै ठूला कर दाता कार्यालयमा पुगेर कर तिर्नु र आफूहरु स्वच्छ एवम् पारदर्शी व्यावसायको पक्षमा रहेको बताउनुले माथि आशंका गरिएजस्तै बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको विषयलाई भने पक्कै आशंकित गर्दछ ।

अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक लाभकर उठाउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । संसद्को विकास समितिले मात्रै प्रलोभनमा परेर कर तिरे तिर नतिरे नतिर भन्ने शैलीमा निर्देशन दिएको थियो ।

सो समितिको सभापतिमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी सभापति छन् । उता संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले भने कर नतिरीकन कुनै पन िहालतमा एनसेललाई चौथो पुस्ताको सेवा सञ्चालनको अनुमति नदिन अन्तिम समयसम्म पनि निर्देशन दिएको थियो ।

कर तिर्ने वा नतिर्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय गराउने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागको हो । त्यसमा जुनसुकै पार्टीका मन्त्री आएपनि रिझाउन सक्ने अद्भूत क्षमता भएका शर्मा महानिर्देशक थिए । काँग्रेस नेता डा रामशरण महतको कृपामा आधारमा सो विभागको महानिर्देशक बन्न पाएका शर्माको भूमिका विगतदेखि नै शंकास्पद रहँदै आएको थियो ।

जस्तापाता प्रकरणका बदनामी कमाएका डा महतलाई मोटो थैली बुझाएको भन्दै ठूलो चर्चा काठमाडौँ शहरमा महानिर्देशक शर्माको हकमा चलेकै थियो । पछिल्लो पटक एमाले नेता विष्णु पौडेल र वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई समेत महानिर्देशक शर्माले विश्वासमा लिन सफल भएको बताइन्छ ।

किताब लेखेर रु २३ करोड कमाएको भन्दै प्रचार गराएका शर्मा पक्राउ पर्नु र एनसेलले लाभकर तिर्नुको पछाडि कुनै न कुनै नेक्सस थियो र उनीहरु त्यही नेक्ससको आधारमा चलीरहेका थिए भन्ने पुष्टि हुन जान्छ ।

एनसेलले लाभकरको विषयमा हालसम्म रिजिड एवम् रुढीवादी विचार राख्नै आएको थियो । उसको भनाइ थियो लाभकर मेरो दायराको विषय होइन, खरिदकर्ताले होइन विक्रेताले तिर्नुपर्छ ।

नर्वेजियन कम्पनी टेलियाले मलेसियन कम्पनी एक्जिटालाई एनसेल विबक्री गर्दा रु ४३ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने विषयमा आम मानिस जानकार थिए । संसद्को लेखा समितिमा सो सम्बन्धमा एघार पटक छलफल भएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ । तर कार्यक्षेत्र मिचेर विकास समितिले स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको केही दिन पहिले मात्रै लाभकर नतिरेपनि सेवा प्रवाहमा रोक लगाउन नपाइने भन्दै फोरजी सेवा दिन निर्देशन दिएको थियो ।

के निहु पाँउ कनिका बुकाउ भनेर बसीरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले विकास समितिको निर्णय भन्दै एनसेललाई फोर जी सेवा दियो । तर कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरेर विकास समितिले निर्णय गरेको भन्दै लेखा समितिले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई जानकारी समेत गराएको थियो ।

लेखा समितिले पटक पटक अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयललाई लाभकरको विषयमा निर्णय गर्न निर्देशन दिदा समेत अटेर गरेर बसेको एनसेलले महानिर्देशक पक्राउ परेपछि लाभकर तिर्न हुरतुराउँदै पुग्नुले पनि दालमा केही कालो छ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ ।

एनसेलले आइतबार बुझाएको र १३.६० अर्ब र यसअघि बुझाएको करिब रु १० अर्ब गरी कुल रु २६ अर्ब ६० करोड लाभकर तिरेको छ । अझै करिब रु १० अर्ब बढी लाभकर तिर्न बाँकी रहेको छ ।

सो कर तिर्ने वा नतिर्ने विषयमा भने कुनै पनि जानकारी एनसेल व्यवस्थापनले गराएको छैन । बरु उसले भनेको छ अब लाभकर होइन व्यापार र सेवा हाम्रो प्राथमिकतामा छ । सेवा र प्राथमिकताको कुरा गर्दा लाभकरको विषय छुटन सक्दैन र हुँदैन पनि ।

बरु उसले रु एक खर्ब ६० अर्ब कर सरकारलाई तिरीसकेको भन्दै अब आफूहरुलाई समस्यामा नपर्न समेत चेतावनीको शैलीमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मुलुकभित्र व्यापार गर्ने जुनसुकै निकायले पनि कर तिर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानीको नाममा कर छुट दिन सकिदैन र मिल्दैन पनि लेखा समितिका सभापति उपाध्यायको भनाइ छ ।

लाभकरका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच कहिले कुरा मिल्ने वा कहिले नमिल्ने अवस्थाबाट एनसेलले फाइदा उठाउँदै आएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलगत हैसियतको आधारमा मोटै चन्दा समेत बुझाएको काठमाडौँको केन्द्रमा चर्चा हुने गरेकै छ । विकास समितिले हतार हतार निर्णय गर्नु, संसद्का अन्य समितिको निर्णय काइते भाषाका दुईअर्थी अर्थ लाग्ने गरिनुले पनि कालो पर्दा भित्र केही न केही खिचडी पाक्दै थियो भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

मुलुकभित्र कर तिर्ने विषय व्यावसाय र व्यावसायीका लागि सामान्य विषय हो । तर कर तिर्दिन, म काुनुन भन्दा माथि छु भनेजसरी एनसेल प्रस्तुत भयो, त्यसको पछाडि आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको सेटिङले पनि काम गरेकै थियो ।

सो विभागका महानिर्देश चुडामणि शर्माका भाई परशुराम शर्मा एनसेलको प्रमुख हैसियतमा नै रहेका छन् । दाजु भाइको मिलेमतोमा लाभकरको विषयमा तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पक्राउ परेको ४८ घन्टा नबित्दै हतार हतार पैसाको विफ्रकेश बोकेर करदाता कार्यालय पुग्नुले गम्भीर आशंका जन्माइदिएको छ ।  त्यसको उत्तर एनसेलले दिनु पर्छ कि पर्दैन ? वा चुडामणि शर्माले दिनु पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्नहरु संगीन रहेका छन् ।