अर्थ संसार, काठमाडौँ– माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपनि हिउँदको समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थामाबाट मुक्ति नपाइने भएको छ ।
बजारमा विद्युत्को माग बढ्ने तथा ठूला आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थाका कारण आगामी चार वर्षसम्म पनि विद्युत् आयात नै गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति नपाइने भउको हो । पछिल्लो पटक भारतले विद्युत् महसुलमा गरेको मूल्य वृद्धिका कारण नेपाली उपभोक्तालाई मार पर्ने सम्भावना एकातिर छदै छ भने अर्को तिर आन्तरिक उत्पादनमा नबढ्ने भएपछि २०७८ समम भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने वाध्यता पर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई भारतबाट आयात अन्त्य गर्नका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजना एउटा सम्भवाना भएपनि त्यस्तै अन्य आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।
निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीका अतिरिक्त निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका २६ वटा आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने अवस्था आउने बताइएको छ ।
तामाकोसी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा हुने आयात पूर्ण बन्द गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबवल अधिकारीको भनाइ छ । माथिल्लो तामाकोसीको पहिलो युनिट ०७५ को असारसम्म र अन्य युनिट सोही वर्षको मंसिरसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
यस वर्ष १५० मेगावाट बिजुली थप हुने प्राधिकरणको तयारी छ । हालसम्म १० आयोजना सम्पन्न भई ११७ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप भएको छ । यस्तै चिलिमे अन्तर्गतको १११ मेगावाटको रसुवागढी, १५ मेगावाटको सान्जेन, ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजना सम्पन्न हुँदैछन् । यस्तै विद्युत प्राधिकरणले आफनो लगानीमा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो केही समयभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।
यस्तै निजी क्षेत्रबाट २५ मेगावाटको कावेली बी, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २० मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु, ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसी, २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, सिंगटी, खारे खानीखोलालगायत झण्डै २ दर्जन आयोजना आउँदो ३ वर्षमा सम्पन्न हुँदैछन् ।
यस्तै निजी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कम्पनी अपि पावर कम्पनी, सिद्धकाली पावरले निर्माण गर्ने केही महत्वपूर्ण आयोजना समेत आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न हु्नेछन् । त्यस्तै लिखु नदीमा १५७ मेगावाट क्षमताका ३ वटा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । यी ३ आयोजना पनि ४ वर्षमा सम्पन्न हुँदैछन् ।
यस्तै प्राधिकरणले ६० मेगावाट बिजुली सोलार प्रविधिबाट उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । अपि पावरले पनि २० मेगावाट क्षमताको सोलार पावर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आगामी आवभित्र विद्युत उत्पादन ८ सय मेगावाट थप भई कुल जडित क्षमता १ हजार ७६१ मेगावाट पुग्नेछ । हालसम्म विद्युत उत्पादन ९६१ मेगावाट पुगेको छ । सरकारले आगामी आवमा जलविद्युत क्षेत्रमा रु ६२ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस