आन्दोलरत लगानीकर्ताहरुको मागप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक देखिएको छ । बोर्डका कामू प्रमुख निरज गिरीले बोर्ड लगानीकर्ताको माग प्रति सकारात्मक रहेको र भोली अर्थात बुधबार बोर्डमा छलफल गरी निर्णायक वार्ता गर्ने बताए । 

गिरीले सवै मागहरु बोर्डसँगमात्र सम्बन्धि नभएकाले अन्य मागहरुको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अब भोली आन्दोलतरत लगानीकर्ता र बोर्डका बीचमा दिउँसो करिव ३ : ३० बजे निर्णायक वार्ता गर्ने गरी मंगलबारको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको पुँजी बजार संघर्ष समितिका मिडिया प्रमुख रोहन कार्कीले जानकारी दिए । 

यि हुन आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुको माग 

१.आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउनको लागिपरिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरीकानून बमोजिम कारवाही गर्न । 

२. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र कोभिड १९ को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सिसिडि रेसियो खारेज गरी सिडि रेसियो लगाई अबौं रुपियाँतत्काल तरलता गायव गरी व्याजदर आतंक सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको सिडि रेसियो खारेज गरेर सिसिडि रेसियो नै कायम गर्न । 

३.विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षराश पालना गर्न ।

४.लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्कालखारेज गर्न ।

५. १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशत हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि १ प्रतिशत नै कायम गर्न । 

६.बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्यकायम गर्न

७.अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै सेयर कर्जालाई पनि टोटल लेन्डिङ फण्डमा समावेश गर्न

८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सेयर बजार मार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पुँजी बजारमा लगानी गर्नपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न ।

९.अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१० प्रतिशत अथवा फ्ल्याट रेटमा झार्न

१०. बृहतआर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बुकबिल्डिङ बिधिलाई तत्काल खारेज गरि रु.१०० पर भ्यालुमा आईपीओ निकष्कासन गर्ने व्यवस्थाकायम गर्न ।

११. ५० कित्ता भन्दाकम आईपीओको आवेदन दिन नसकिने भन्ने किसिमको व्यवस्थाले कम पूंजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसतो कदम बन्द गर्न ।

१२. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमा लगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पुँजीबजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्तखारेज गर्न ।

१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूजीबजारको आकार र पुँजीवजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।

४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, बिक्रि गरेको सेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा सेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ नियन्त्रण गरियोस र यस्तो खालको कार्य गर्ने ब्रोकरकम्पनीको बोकर लाइसेन्स खारेज गर्न ।

१५. एफटिआई, एफडिआई र एफपिआईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने मिन्ले व्यवस्था मिलाउन 

१६. टिएमएसमा मा ट्रेडिग समयमा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भईरहेको डिस्पेलेलाई तत्काल सुचारु गर्न माग राखेको कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।  

लगानीकर्ताहरु यस्तो प्यानिक अवस्थामा हुँदा समेत लगानीकर्ता संघ संगठनहरु किन मौन ? Radha Pokharel