Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

अरुण तेस्रोको शिलान्याश गर्न भारतीय प्रम मोदी नेपाल आउँदै

सोमबार, २९ जेठ २०७४, १२ : १५ मा प्रकाशित

अरुण तेस्रोको शिलान्याश गर्न भारतीय प्रम मोदी नेपाल आउँदै

अर्थ संसार, काठमाडौँ– भारत सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गर्ने भएका छन् ।

भारत सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको शिलान्याश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा गर्ने तयारी गरेको छ । तर शिलान्याश कहिले गर्ने भन्ने बारेमा भने समय तय भइनसकेको जनाइएको छ ।

भारत सरकार स्वामित्वको एसजेविएन अरुण थर्ड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा संखुवासभामा आयोजनाको शिलान्यास गराउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

सो अहिले प्रारम्भिक छलफल भइरहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडै गर्ने भारत भ्रमणका बेला मोदीले अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय हुने बताइएको छ ।

एसजेविएनका देशीय निर्देशक हरिराम सुवेदीले आफूले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रो उद्घाटन गर्ने सुनेको बताएका छन् । भारत सरकारको आयोजना भएकाले प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजना शिलान्यास गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको उनले बताए । उनका अनुसार आउँदो सेप्टेम्बर वा अक्टोबरमा आयोजनाको शिलान्यास हुने सम्भावना छ ।

आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । भारत निकासीका लागि अरुण तेस्रो आयोजना बन्न लागेको हो । नेपालले आयोजनाबाट १९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।

आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ र पहुँच सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । वनको अनुमति ढिलाइले काम प्रभावित भएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार वनका कारण विद्युत् गृहसम्म पुग्ने सडक निर्माण प्रभावित भएको छ ।

आयोजनाको काम सुरु हुन लाग्दा पनि सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध  गराउन भएको ढिलाइले काम प्रभावित हुने देखिएको छ  । हाल आयोजनाका लागि १२४ हेक्टर वनको जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

आगामी २५ वर्षका लागि एसजेवीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा रु ३ खर्ब ४८ अर्ब लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Garima Capital

धेरै पढिएको