अर्थ संसार, काठमाडौँ–लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फस्दै आएको म्यादीको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाएर नयाँ आधारमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीका अगाडि बढ्न लागेको सो आयोजना पटक पटक विगवादको भूमरीमा फस्दै आएको आयोजना हो ।भारतीय कम्पनी आइभीआएलले अलपत्र छाडेको आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता समेत तोडेका थिए ।
तत्कालीन आयोजना प्रमुखको रुपमा रहँदा कुलमान घिसिङले गरेको निर्णय नै आयोजनाको लागि नयाँ आधारमा अगाडि बढ्ने गरी मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो । पहिले ३२ मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाइएको आयोजना नयाँ परिस्थितीमा ४० मेगावाटमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
विगतमा प्राधिकरणले आफ्नै व्यवस्थापनमा अगाडि बढाएको भएपनि अब भने प्राविधिक रुपमा कम्पनी मार्फत अगाडि बढाउन लागिएको हो ।क्षमता बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का आगामी ३ महिनाभित्र टुंग्याइने तयारी गरिएको छ । अहिले ठेकेदार छनोट गर्न मूल्यांकन भइरहेकाले तोकिएको समयमै कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्न लागिएको हो ।
ठेक्काका लागि भारतका जयप्रकाश इन्डिया प्रालि, गम्मा इन्डिया प्रालि, हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, जिलियन पप्पु जेभी प्रालि, अबिर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि, ओम मेटल प्रालि र ल्यानको इन्फ्रा टेक प्रालिले बोलपत्र किनेका थिए ।
उक्त ८ कम्पनी मध्ये जयप्रकाशले मात्र प्राविधिक तथा आर्थिक बोलपत्र पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएकाले वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको आयोजना प्रमुख श्रीराम पाण्डेले जानकारी दिए ।
मूल्यांकन अबको १० दिनमा टुंग्याइनेछ, एउटै कम्पनी भए पनि आर्थिक प्रस्ताव पारित हुने विश्वस लिइएको छ ।
एक्जिम बैंकले स्वीकृत गरेपछि ठेक्कापट्टा हुन्छ । आगामी भदौ अन्तिम तथा असोज पहिलो सातासम्म सबै काम सकेर निर्माण सुरु गर्ने योजना रहेको पाण्डेले बताए । आयोजना निर्माण गर्न रु ७ अर्ब १९ करोड भित्र ठेक्का बोलपत्र पेस गर्ने सीमा छ ।
विगतमा आइभिआएलले समयमा काम नगरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितले २०७२ जेठ २८ गते ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । ठेक्का तोडिनुअघि यो आयोजना ठेकेदार, सञ्चालक, दलाल र प्राधिकरणकै कर्मचारीको कमाउ धन्दा बनेको थियो ।
सन् १९९७ मा पहिचान भएको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९८ मा पूरा भएको थियो । सन् २००७ मा भारतको सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्ने गरी सन् २००८ मा पुनः सम्भाव्यता र २००९ मा विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
_20240712075154.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस