Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

अर्थ मन्त्रालयलाई कर फछ्र्यौट ऐन तत्काल संशोधन गर्ने अर्थ समितिको निर्देशन

विहीबार, ०१ असार २०७४, १७ : १३ मा प्रकाशित

अर्थ मन्त्रालयलाई कर फछ्र्यौट ऐन तत्काल संशोधन गर्ने अर्थ समितिको निर्देशन

अर्थ संसार, काठमाडौं– व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल बनाउन तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले उक्त ऐन समायनुकुल नभएको भन्दै तत्काल सुधार एवम् संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।

समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर छुट र कर असूलीमा भएको  अनियमतता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरुलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल असूल उपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिर्ने निर्णय भएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

सभापति ज्वालाले नेपालको कर क्षमताको अध्ययन गरी कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण, कर असूली, कर फछर्यौटलाई समयानुकूल सुधार गर्न यथाशीघ्र कार्य अगाडी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगित गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असूल गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।

राजस्व बक्यौता मिनाहा वा कर फछर्यौट सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ समितिमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,

समितिले कुनै व्यक्ति संघ संस्था वा व्यवसायीबाट कर चुहावट हुन नसक्ने गरी आधुनिक र वैज्ञानिक संयन्त्र निर्माण गरी कर असूली गर्ने र कर असूलीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको भरपर्दो संयन्त्र बनाई काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

लामो  समयसम्म एउटै निकायमा बसी रहने कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन नियममा व्यवस्था भए अनुसार सेवा अवधि पूरा भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको आन्तरिक सरुवा गर्ने र लामो समयसम्म ऐन कानून र मापदण्ड विपरित काजमा राख्ने प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तरगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता २०६५ बमोजिम आचार संहिता पालना गराउन वा प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुन नदिन अर्थ सचिवबाट मासिक अनुगमन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Garima Capital

धेरै पढिएको