विद्युत महशुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णय स्वागतयाेग्य : महासंघ

विद्युत महशुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हार्दिक स्वागत गरेकाे छ । कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।  

विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र यस सम्बन्धमा गएको असोज १२ गतेमात्रै उर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुझाव समेत दिइएको थियो । महासंघको सुुझाव अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । यसका लागि महासंघले माननीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, मन्त्रालयका अधिकारीहरु, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएकाे छ । 

यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रा भएपनि सहयोग पुग्ने महासंघले विश्वास गरेकाे छ । महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्यून गरि अन्य शुल्क समेत हटाउँदै जानु पर्ने र उद्योगहरुलाई सहुुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।  

नेपालमा जलविद्युतको अत्यधिक स्रोत भएपनि उद्यम व्यवसायका लागि महँगो रहँदै आएको महासंघले जनाएकाे छ । विद्युतको निर्वाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासंघले सधैँ जोड दिँदै आएको छ ।

साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसँग तत्काल पीपीए सुचारु गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेकाे छ ।