राष्ट्र बैंक अध्ययन : विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रदेश १ दोस्रो ठूलो स्रोत

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्रदेश नम्बर १ दोस्रो ठूलो दिगो वैकल्पिक स्रोत हुने देखिएको छ । हाल विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विप्रेषण नै ठूलो स्रोत रहेको छ, त्यसपछिको दोस्रो ठूलो स्रोत प्रदेश नम्बर १ हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर १ को गत आवको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो, सोही अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्रलाई विप्रेषणपछिको दोस्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा भौगोलिक तथा जलवायु विविधता, जैविक विविधता, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता, मनोरञ्जनको सम्भाव्यता, दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सामीप्यबाट लाभ प्राप्त गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वाधारमा लगानी बढाए त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ ले कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न पनि ठूलो योगदान गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । समग्र मुलुकको कृषि उत्पादनमा उक्त प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् २१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । त्यस तथ्यले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, लगानीको विस्तार तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न उक्त प्रदेशको योगदान हुने देखिएको छ ।

सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायात विकासको पनि उच्च सम्भावना देखिएको छ । यस प्रदेशमा वर्षैभरि जलप्रवाह हुने अरूण, तमोर, दूधकोशी, मेची, कन्काई, त्रियुगालगायत नदी तथा उच्च हिमालय र महाभारत शृङ्खलाका कारण सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायातको विकासमा सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी विद्युत् उत्पादन तथा सिँचाइको समुचित विकास गर्न सकिए कृषिको मौसमी निर्भरता कम हुने र कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व तथा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ मा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले सहज हुने देखिएको छ । प्रदेशको भारत र चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिनुका साथै कोशी तथा मेची राजमार्गले दुवै छिमेकी मुलुकसम्मको पहुँच सहज बनाएको छ । त्यसकारण विदेशी लगानीका उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले निकै सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित हुँदै गएकाले कृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पादनको आन्तरिक तथा निर्यात व्यापार विस्तार हुने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा लोकमार्गसम्म जोड्ने सहायक मार्गहरूको तीव्र निर्माण तथा विस्तारको कारण यस्तो सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ का सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमा भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने पनि देखिएको छ । प्रदेश नं. १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्भावनाका बीच प्रदेश १ मा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक विकासको रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप हुने गरी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न चुनौती देखिएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई निरन्तरता प्रदान गरी त्यस्ता योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।

कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधारसँग सम्बद्ध तथ्यांक, सूचना तथा विवरण पूर्णरूपमा भरोसायोग्य नहुँदा तथ्यमा आधारित दिगो नीति निर्माण गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रदायक निकाय, प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थामा सम्बद्ध सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थित भण्डारण नहुँदा यस्तो समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकताका बीचमा तादात्म्य मिलाई स्रोत र साधनको प्रभावकारी वितरण तथा परिचालन गर्न पनि चुनौती नै हुने देखिएको छ । बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्थापन हुनबाट संरक्षण गर्न पनि चुनौती हुने बताइएको छ । प्रदेशभित्र उच्च तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी दुई ठूला छिमेकी देशको बजारबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकट भौगालिक अवस्था भएकाले वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता बढाई उपलब्ध वित्तीय उपज तथा उपकरणको उपयोग बढाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक लगानी क्षमता सीमित रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियमन दैनिकमा समाचार छ ।