राज्यले उपेक्षा गरेको छिन्ताङका सहिद

धनकुटाको छिन्ताङमा यतिबेला चहलपहल निकै बढेको छ। पञ्चायती सरकारले २०३६ सालको कातिक अन्तिम साता हत्या गरेका सहिदहरूको सम्झना गर्ने गरी स्थानीयले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेकाले छिन्ताङमा चहलपहल बढेको हो।

स्थानीयले हरेक वर्ष यहाँका सहिदहरूलाई सम्झिए पनि सरकारकाे नजरमा भने उनहरू पर्न सकेका छैनन् । सरकारी बेवास्ताले स्थानीय साथै सहिद परिवारले अपमान महशुस गरेका छन् । जब सहिद दिवस आउँछ तब स्थानीयलाई भने ०३६ सालको घाउले भतभति पोल्ने गर्छ ।

२०३६ सालमा भएको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा मारिएका १६ जनालाई सरकारले २०७४ साल पुसमा राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेकाे थियाे । तर, सरकारले प्रभावित परिवारलाई राज्यले दिने कुनै पनि सुविधा भने दिएकाे छैन। २३ देखि २९ कात्तिक २०३६ मा तत्कालिन पञ्चायती सरकारले हालको सहिदभूमि गाउँपालिका अथवा तत्कालिन खोकु, छिन्ताङ र आँखीसल्ला गाविसमा १६ जनाको हत्या गरेको थियो। सरकारले २०७४ सालमा राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेपछि सहिद परिवारलाई १०-१० लाख उपलब्ध गराउने घाेषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएकाे छैन् । प्रभावित परिवारले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरे पनि उचित सम्मान नगर्दा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले पीडित परिवारलाई तत्काल १० लाख दिने घाेषाणा गरेकाे अहिलेसम्म नदिएकाे छिन्ताङ सहिद सरोकार समाजका अध्यक्ष बलराम राईले बताए । ‘घोषणा गर्न कै लागि मात्र घोषणा नगरी राहतका सवालमा चासो दिनु पर्यो,’ उनले भने, ‘राहत दिने भन्दै छिन्ताङमा आएरै नेता तथा मन्त्रीले कयौं पटक भाषण गरे पनि हालसम्म राहत पाएकाे छैन ।’

पञ्चायती शासनको विरोध गर्दै वामपन्थी गतिविधिमा लागेको भन्दै तत्कालीन सरकारले छिन्ताङ, आँखीसल्ला तथा खोकुका १६ जनाको हत्या गरेको थियो। एक साताको अवधिमा उक्त स्थानका १६ जनालाई गोली हानेर तथा चरम शरीरिक यातना दिएर हत्या गरिएको थियो।

उक्त घटना छिन्ताङ हत्या काण्डको रुपमा इतिहासमा चर्चित छ। घटना भएको करिब चार दशकपछि राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरिएको हाे । राज्यले राहत दिने भन्दै पटक पटक घोषणा गरे पनि घाेषाणा कार्यान्वयन नहुनु दुखद् पक्ष रहेको सहिदपुत्र योगेन्द्र राईले बताए। ‘घोषणा गर्न कै लागि मात्र गरिने होइन होला,’ उनले भने, ‘सहिद घोषणा हुन चार दशक कुर्नु पर्याे, राहत पाउन कति कुर्नु पर्ने हो ?’

छिन्ताङ हत्याकाण्डप्रति वर्षौंसम्म राज्यले उपेक्षा गरे पनि पछिल्लो समय अझ हल्लामा मात्र सीमित पारेर आफूहरूलाई भ्रममा पारेको सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रुपलाल राईले बताए। छिन्ताङमा हत्या हुनेहरू अधिकांश तत्कालीन शासकविरुद्धमा भूमिगत रुपमा संगठन विस्तारमा सम्लग्न थिए ।

सहिद परिवारले २०४६ र २०६२/०६३ का राजनैतिक परिवर्तनपछिका सबैजसो प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेर राष्ट्रिय सहिदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्रलगायत माग अघि सार्दै आएको उनले बताए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।