वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयकाे वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक पत्र लेख्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेकाे छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाे पत्र यस प्रकारकाे छ :
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस