तालिवानले अगस्टमा सत्तापलट गरेपछि पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, बजेटमा विदेशी सहयोगबारे केही उल्लेख गरिएको छैन् । सरकारले बुधबार सन् २०२२ को पहिलो चौमासिक खर्च ५३ अर्ब ९० करोड अफगानी (५० करोड ८० लाख डलर) अनुमोदन गरेको हो । सम्पूर्ण खर्च सरकारी संस्थाहरुबाट बेहोर्ने जनाएको छ । महिनौँदेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरुले जनवरीको अन्त्यदेखि तलब पाउने प्रवक्ता हक्मालले बताए । त्यस्तै, तालिवान सत्तामा आएपछि कार्यलय जान नपाएका महिला कर्मचारीलाई पनि तलब दिइने उनले बताए ।
अफगानिस्तानको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको थियो । यसअघि तालिवान सत्तामा आउनुअघिका सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटको ८० प्रतिशत स्रोत विदेशी सहयोग हुने गथ्र्यो । तर, तालिवान सत्तामा आएसँगै पश्चिमा देशहरुले अबौं डलर सहयोग रोक्का गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्का भएपछि अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट चुलिएको राष्ट्रसंघले बताउँदै आएको छ ।
‘पछिल्लो दुई दशकमा पहिलो पटक हामीले विदेशी सहयोगमा निर्भर नहुने गरी बजेट घोषणा गरेका छौं, जुन हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो,’ तालिवान सरकारका अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अहमद वाली हाकमलले भने ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस