बजेट एउटा सकारात्मक 'प्रस्थान बिन्दु', तर निजी क्षेत्र अझै 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा :कमलेश अग्रवाल(भिडियो )

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले वर्तमान सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र 'विस्तारकारी' मौद्रिक नीति अनिवार्य रहेको बताएका छन्। अर्थ संसारसँगको विशेष कुराकानीमा अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रका लागि एउटा सकारात्मक 'प्रस्थान बिन्दु' का रूपमा चित्रण गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार वि.सं. २०७२ को संविधान जारी भएपछि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित थियो, जसका कारण लगातार तीन वर्षसम्म औसत ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । तर, कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा र पछि अपनाइएको संकुचनकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको उनको विश्लेषण छ।

"संकुचनकारी नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो, जसको परिणाम स्वरूप आज डेढ लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेका छन्," अग्रवालले भने। उनले सहकारी क्षेत्र, सेयर बजार र रियल इस्टेट मार्केट धराशायी हुनुका साथै बजारमा उपभोक्ताको माग ४० प्रतिशत भन्दा तल झरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले केही सकारात्मक संकेतहरू दिएको बताएका छन्। विशेष गरी:बहुदर प्रणाली (Multiple VAT system) मा जाने सुरुवात हुनु सकारात्मक छ । झण्डै ३०० वस्तुहरूबाट अन्तःशुल्क हटाउनुले भविष्यमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा पनि यस्तो छुट पाइने आशा जगाएको छ ।१० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा छुट र उच्च आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झार्नुलाई उनले स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्।

'विस्तारकारी' मौद्रिक नीतिको माग

बैंकहरूमा हाल १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) भए पनि निजी क्षेत्र अझै 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा रहेको अग्रवालले बताए]। उनले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि 'विस्तारकारी' मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।

उनले भने, "लगानी बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कतिपय अव्यवहारिक प्रावधानहरू हुन्। ७ प्रतिशतको वृद्धिका लागि यी अवरोधहरू हटाउनुपर्छ" । उनले व्यवसायीहरूलाई पहिले सुन्ने र त्यसपछि मात्रै थुन्ने (सुनुवाइको अवसर दिने) नीति लिन तथा 'इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन पोलिसी' मार्फत स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सेयर बजार र सम्भावनाका क्षेत्रहरू

शेयर बजारका बारेमा बोल्दै उनले प्रमोटर र पब्लिक शेयरको मूल्यमा रहेको ठूलो अन्तरलाई 'विकृति' को संज्ञा दिए। उनले बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिफलमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको जलविद्युत (३० हजार मेगावाटको लक्ष्य), कृषि, खानी र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुस्ताङ र बराहक्षेत्र जस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार विकास गर्न सके दक्षिण एसियामै नेपालको अर्थतन्त्र उत्कृष्ट हुन सक्ने दाबी गरे ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।