हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको मर्जर अस्विकृत : लाखौँ लगानीकर्तालाई कसले दिने क्षतिपूर्ति ?

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत दुई वाणिज्य बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लिमिटेडकाे सेयर काराेबार वैशाख ३१ गते, शुक्रबारबाट काराेबार राेक्का छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ काे विनियम ६ (१) बमाेजिम काराेबार राेक्का भएकाे १० महिनापछि अहिले आएर यी बैंकहरूकाे मर्जर प्रकृया अस्विकृत भएकाे छ ।

हिमालयन बैंक लिमिटेडकाे पौष ३० गते, शुक्रबार बैंककाे केन्द्रिय कार्यालय, कमलादी, काठमाडाैँमा भएकाे उनन्तीसाैँ वार्षिक साधारण सभाले मर्जरकाे विशेष प्रस्ताव अस्विकृत गरेकाे हाे । सभामा शेयरधनीहरूबीच मर्जरका विषयमा विवाद भएपछि मर्जरकाे प्रस्ताव अस्विकृत गरिएकाे हाे । विवादपछि मर्जरलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान भएको थियो । मतदानमा कुल प्रोक्सी भोट ९ करोड २५ लाख २३ हजार ४ सय १० आएको थियो । यसमा मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत भोट र विपक्षमा ४२.२९ प्रतिशत भोट आएको थियो । मर्जर गर्ने भए ७५ प्रतिशत मत पक्षमा आउनु पर्दथ्याे । त्यसाे नहुँदा मर्जर भाँडिएको थियाे ।

दुवै बैंकबीच वैशाख ३० गते, बिहिबार एक आपसमा गाभ्न गाभिनका लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्र (आईओएम) मा हस्ताक्षर भएको थियाे। यी बैंकहरूले राष्ट्र बैंककाे नीति अनुसार नै मर्जर प्रकृया अगाडि बढाएका थिए । तर अहिले एकाएक मर्जर प्रकृया भाँडिएकाे छ । मर्जर प्रकृया भाँडिएसँगै यी दुई बैंककाे सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन् । किनकी यसकाे प्रत्यक्ष घाटा लगानीकर्ताहरूलाई हुनेछ ।

अन्तिम समयमा आएर मर्जर भाँडिएसँगै राष्ट्र बैंकले दुईवटै बैंकलाई कारबाही गर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार दुवै बैंकका मर्जर कमिटिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डीमर्जको औपचारिक जानकारी गराएपछि यी दुई बैंकलाई तीन वर्षसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउनेदेखि, साखा सञ्जाल विस्तार र राष्ट्र बैंकबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाबाट समेत दुवै बैंकलाई बञ्चित गराउनेसम्मको निर्णय हुन सक्नेछ ।

हिमालयन बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको २१.३६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६४ प्रतिशत नगद कर प्रयाेजनका लागि समेत गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घाेषणा गरेकाे थियाे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडकाे असाेज १७ गते बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको ११.२४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयाेजनका लागि ४.७६ प्रतिशत नगद गरी कुल १६ लाभांश वितरण गर्ने घाेषणा गरेकाे थियाे ।

यदि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेमा दुवै बैंककाे लाभांश समेत राेकिनेछ । बैंकहरू कारबाहीमा पर्दा लगानीकर्ताहरू भने मारमा पर्नेछन् ।

"कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट घोषणा गरेको लाभांश पनि के हुने हो थाहा छैन, यति लामो सयमसम्म कारोबार रोक्का हुँदा पुँजी अड्किएर बस्यो अब अहिले आएर ठुला लगानीकर्ताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र जुँगााको लडाईँले हामीजस्ता साना र सामान्य लगानीकर्ताहरुलाई सार्ह्रै नै मार पारेको छ हाम्रो क्षतिपुर्ती अब कारोबार रोक्का गर्ने, लाभांश रोक्ने राष्ट्र बैंकले दिन्छ कि बैंकले दिन्छ ? हामी माथि त अन्याय नै भयो अबको दिनमा कम्पनीका व्यवस्थापनको गल्तिका कारणले सामान्य लगानीकर्ताहरुलाई क्षतिपुग्ने नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ," एक लगानीकर्ताले भने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।