अर्थ संसार, काठमाडौं– संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले विना प्रतिस्पर्धा एक चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना दिँदा निकै ठूलो रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
प्रक्रिया नपुर्याई हतार हतार विवादमा परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजना दिने तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मादेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख दलका नेता, प्रशासकहरुको समेत मिलेमतोमा दिइएको भन्दै यसको छानविन र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रमुख तीन दलको मिलेमतोमा नै यो आयोजना चीनको चाइना गेजुवा ग्रुपलाई दिइएको अनुमान हुँदै आएको छ । कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर विघटन गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समितिलाई केही दिनपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने भनिएको दिनमा यो आयोजना गेजुवालाई दिइएको थियो ।
बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै कार्यक्रम आयोजना गरी कामचलाउ अवस्थामा रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै उपस्थित भएर आयोजना गेजुवालाई दिइएको थियो । उर्जासचिव र सहसचिवहरुले सही गर्न नमानेपछि गेजुवा कम्पनीका प्रनिनिधिले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्रमा उर्जामन्त्री आफैले आफैले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसको केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदले इपीसीएल मोडलमा निर्माण गर्न अध्ययन गरी कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा गेजुवालाई दिने कुनै निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भनिएको कार्य्विधि बनाउन उर्जा मन्त्रालय आफैले समिति बनाए पनि त्यसले काम समेत सुरु गर्न नपाउँदै उर्जामन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री दाहालले हतार हतार गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाएका थिए ।
आयोजना सरकार आफैले बनाउने तर कुन मोडलमा अघि बढाउने भनेर बहस भइरहेको बेला एकाएक विश्व बैंकको कालोसुचीमा परेको र नेपाल थुप्रै आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम गर्न नसकेको, लागत बढाएको, काम गर्दागर्दै बीचमै छोडेर हिंडेको गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिएर अबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले यस प्रकरणमा सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिकरुपमा बोल्दै आएका छन् ।
समितिले सरोकारवाला र विज्ञहरुलाई बोलाएर गरेको छलफलमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नियम कानुन मिचेर आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको र यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निचोड निकालिएको हो ।
सरोकारवाला र विज्ञहरुले यस विषयमा तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्मा र अन्य सम्वन्धित पक्षसँग स्पष्टिकरण लिन सुझाव दिएपछि समितिले त्यसका लागि चाँडै पत्र काटने तयारी गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस