संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको सेवा कटौती

काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोरोनाभाइरस संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको अदालतको पूर्ण बैठकले ६ माघ बिहीबारदेखि १८ माघ मंगलबारसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

३० जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको र सर्वाेच्च अदालतको ४ माघको पूर्ण बैठकले सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि १८ माघसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सेवा कटौती गरेकाबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्ति

कोरोनाभाइरस (काेभिड-१९) को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन लगायतका विभिन्न भेरियन्टका कारण उत्पन्न विषम् र असहज परिस्थित उत्पन्न भएको साथै माननीय न्यायाधीशहरु र कर्मचारीहरु लगायत गरी हालसम्म करिब ३० जना जनशक्तिमा संक्रमण देखिएको तथा धेरै माननीय न्यायाधीशज्यूहरु र कर्मचारीहरुमा कोभिडको मिल्दोजुल्दो लक्षणहरु देखिएको सन्दर्भमा सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ति र कानून व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरोकारवालाहरुमा कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न अत्यावश्यक देखिएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८/१०/०४ को पूर्ण बैठकको निर्णयबाट स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्याकंनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालतले मिलाउने भनी निर्देशन समेत प्राप्त भएको एवं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला वार इकाईका पदाधिकारीहरु सँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी यस अदालतको मिति २०७८/१०/०५ मा बसेको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७८/१०/०६ देखि २०७८/१०/१८ सम्म देहाय बमोजिमका सेवा मात्र प्रवाह हुने गरी सेवा संकुचन गर्ने समेतका निर्णयहरु भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।

क. सेवा प्रवाह सम्बन्धमा :

१. अभियुक्तलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमित दिने (म्याद थप), पक्राउ पूर्जी अनुमति, कल डिटेल अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन सम्बन्धी कार्यहरु,

२.थुनुवा प्रतिवादी भएका मुद्दाको पेशी र सुनुवाइ,

३.अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, अभियोगपत्रसाथ पेश भएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेकआदेश गर्ने,

४.प्रहरीद्वारा पक्राउ परि आएका फरार प्रतिवादीको बयान तथा थुनछेक सम्बन्धी कार्य,

५.बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन,

६.मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र, डिसमिस सम्बन्धी काम कारवाही,

७.मुलुकी फौजदारी कार्यविधित संहिता, २०७४ को दफा १५५अनुसारको निवेदन,

८.थुनुवा निवेदक भएका मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनहरु,

९.बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिने विषयसंग सम्बन्धित निवेदन,

१०.सम्पत्ति रोक्का सम्बन्धी निवेदन प्यार ११.घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश माग भएका निवेदनको सुनुवाइ,

१२.फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुनुवा/कैदीका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ,

१३. दैनिक ५ वटा अधिकृत वारेसनामा र ३ वटा दर्ताद्वारा विवाह सम्बन्धी निवेदन, (अधिकृत वारेसनामा र विवाह दर्ताको लागि अत्यावश्यक भएमा मात्र सम्बन्धित फाँटमा फोन सम्पर्क (९८४६१०२५०६) गरी उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ।)

ख. मुद्दा÷निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अत्यावश्यक भएमा मात्र अदालतमा उपस्थित भई सेवा लिने र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्ड अनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरुको पूर्ण परिपालना हुने गरी सञ्चालन गर्न अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ।

ग.अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई कामकारवाही गर्न व्यवस्था हुनेछ।
घ.संक्रमणदर घट्दै गए सेवा सुचारु गर्न सकिने अवस्था भएमा यही बीचमा पुर्नविचार गरी सूचना गरिनेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।