अर्थ संसार, काठमाडौं–भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वनको जग्गा प्राप्तिका कारण लामो समयदेखि उल्झनमा परेको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा प्रगोगका सन्दर्भमा लगाएको नयाँ नियमावलीका कारण आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
मुलुकमा प्रत्यक्ष रुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आयोजनाको रुपमा लिइएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले निजी जग्गा प्राप्तिमा कुनै समस्या नभएपनि सरकारी त्यसमा पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । करिब चार सय हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता आयोजनाको हकमा रहेको छ ।
सरकारले पिडिएमा गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएको वन क्षेत्रको जग्गा दिन कन्जुस्याई गरेको र यो माथिल्लो कर्णालीको हकमा भन्दा पनि सबै जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि लागू हुने जिएमआरका प्रतिनिधि केके शर्माले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दभृमा तत्काल निर्णय गरिदिनुपर्ने धारणा राखे । लगानी बोर्ड नेपाल र जिएमआर कम्पनीले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको आयोजनालाई अगाडि बढाउन सबैको साथ र सहयोग रहनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा संकटकालको प्रावधान विपरित गएर वन मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको हकमा वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्थाका कारण आयोजना अगाडि बढाउने अवस्था नरहेको बताइन्छ । तर मन्त्रीपरिषदले पारित गरेर लागू गरेको ऊर्जा संकटकालको प्रावधान विपरित किन वन मन्त्रालय गइरहेको छ भन्ने बारेमा भने हालसम्म सो मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
आयोजनाले निजी जग्गाको मुआब्जा बाड्ने तयार गिरिरहेको छ । त्यसका लागि आयोजना स्थल डाबमा बै.क स्थापना समेत भइसकेको छ । निजी जग्गाको मुआब्जाा बाड्ने कार्य केही समयपछि सुरु हुने जनाइएको छ । तर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दभृमा भने हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्दा सधै समस्या आइरहेको आयोजनाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंधकी अध्यक्ष भवानी राणाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीको नभइ नेपालकै आयोजना भएकाले आफ्नो तर्फबाट विशेष सहयोग रहने धारणा राखिन ।
उनले आयोजना अगाडि बढे जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै नभइ अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी बढ्ने र वैदेशिक लगानी भित्रने भएकाले सबैको सहयोगको जरुरी रहेको बताइन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस