एमसीसीको कार्यान्वयनः ‘अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा सहयोगी, लगानीकर्ताको लगानी जोगियो’

संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित भएसँगै यसले अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका धेरै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ने बताउँछन् उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । नेपालको सबैभन्दा धेरै रकम खर्च हुने क्षेत्र भनेको नै उर्जा क्षेत्र हो उनले भने ‘हामीले सबैभन्दा सबै भन्दा बढी आयात गर्ने वस्तुहरुमा पनि अगाडी उर्जाजन्य कुराहरु नै पर्दछन् अनि हाम्रो सबै भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा जाने पनि यसै क्षेत्रमा हो त्यसैले अब यी सबै कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्न हामीले आन्तिरक उर्जालाई वृद्धि नगरी सुखै छैन यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बन्ने पर्छ ।’

‘यदि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने अहिले निर्माणको क्रममा रहेका करिब ३५ सयमेगा क्षेमताका योजनाहरुको ७० प्रतिशतले बिजुली ट्रान्सफर हुन सक्दैन’ उनले भने ‘यो भनेको करिब करिब ७ सय अर्बको लगानी डुब्ने अवस्थामा थियो, कतिपयले यो ट्रान्समिसन आँफै बनाउन सक्छौ पनि भने तर के हाम्रो अहिलेको यस्तोटाइट बजेटमा ५ वर्ष भित्रमा ट्रान्समिसन लाईन बनाउन सम्भव नै छैन हामिले सित्तमै आएको पैसा चाँही लिँदैनौ भन्ने अनि आफै बनाउन सम्भव पनि नहुने ।’

जलविद्युत क्षेत्रलाई एमसीसी एक मेरुदण्डका रुपमा ठडिएको भन्दै प्रधानले भने ‘अब बनिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट समयमै बत्ती पुर्याउन सक्ने आधार तयार भएको छ, अहिले हाम्रोमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी पनि जलविद्युत क्षेत्रमै आएको छ अन्य क्षेत्रमा त कम छ । अहिले हाम्रोमा देखिएको वैदेशिक लगानीको अभाव, बैदेशिक मुद्राको अभाव जस्ता अभावहरुलाई पनि केहि हदसम्म समाधान गर्न एमसीसी सफल हुनेछ ।'

‘अहिले कम्तीमा पनि २० देखि २५ लाखसम्म लगानीकर्ताहरुको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा छ , आयोजना निर्माण क्षेत्रका सबै स्थानिय जनताहरु पनि यस्ता आयोजनाहरुमा समावेश छन् , यदी एमसीसीले बनाउने भनेको प्रसारण लाईन एमसीसी पारित नभएको भए त पक्कै पनि समयमा बन्नेवाला त थिएन जसका कारण लगानीकर्ताहरुको अर्बौको लगानी डुब्ने जोखिम थियो अब यो एमसीसी पास भएसंगै त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको लगानी समेत सुरक्षित हुने भयो’ प्रधानले भने ।

एसीसीको कार्यन्वयन पछि यसले उर्जा क्षेत्रका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रक्रै विकासमा महत्वपुर्व भुमिका खुल्ने उनको अनुमान छ । ३५०० सय मेगावाटका आयोजाहरु निर्माणको क्रममा छन् प्रत्यक ७०० मेगावाटको आयोजनाले १ प्रतिशत जिडिपी बढाउनमा मद्दत गर्छ जसमा कुनै पनि इम्पोर्ट कस्ट छैन, यसले ९५ प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने काम गर्छ अनि यो दिर्घकालिन पनि छ एक सय बर्षसम्म चल्छ भोलि इन्डिायाको पोलिसी बिग्रेला र हाम्रो बिजुली नबिक्ला भन्नु पनि छैन उसलाई हामिबाट बिजुली नकिनी सुखै छैन उसले किन्ने भनेको नै भुटान वा हामिसँग नै हो यसरी हेर्दा यो परियोजना ६० अर्बमा मात्र सिमित छैन यसलाई सहि दिसा दिन सक्यो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो फड्को मानै मद्दत गर्ने विश्वास प्रधानको छ ।

‘एमसीसी भनेको एउटा धानको बिउ जस्तै हो अहिले यसलाई तत्कालिन रुपमा वा प्रत्यक्ष हेर्यौँ भने त केबल एउटा धानको दानाका रुपमा देखिएला तर त्यही दानालाई सहिसँग रोप्यो भने त भविष्यमा यसलाई राम्रो उत्पादन दिन्छ नि त्यसैगरी एमसीसीलाई पनि तत्कालिन रुपमा एक ६० अर्बको परियोजनाका रुपमा मात्र नहेरी परोक्ष रुपमा हेर्न सक्यो भने भविश्यमा यसले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रुपमा अगाडी बढ्छ’ उनले भने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।