अर्थ संसार, काठमाडौँ– हिजो सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रत्येक कर्जाको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षका लागि हिजो सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा त्यस खालको व्यवस्था गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिने बताएको छ ।
यसअघि रु १० लाखभन्दा माथिको कर्जाको मात्र कर्जा सूचना दिने व्यवस्था रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले रु १० लाखभन्दा कम कर्जाको सूचना निःशुल्क रुपमा लिनुरदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दश लाख भन्दा बढीको कर्जाको सूचना लिदा र दिदा भने तोकिएको शुल्क लाग्नेछ ।
कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुल्क लिई वा नलिई कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिरऋणीलाई समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै आगामी साउन एक गतेदेखि रु दश लाख वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु ३० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241203211456.jpg)
_20241202185932.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस