अर्थ संसार, काठमाडौं– आगामी आवदेखि वाणिज्य बैंकहरूले अब जलविद्युत विकासमा आफ्नो लगानीको सीमा बढाएर वर्षको रु १ खर्ब हाराहारी पुर्याउनु पर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले आफ्नो कूल ऋण लगानीको ५ प्रतिशत अनिवार्य जलविद्युत विकासमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लगानी करिब रु १६ खर्ब ६६ करोड पुगेको छ । हालकै लगानीलाई आधार मान्ने हो भने पनि ५ प्रतिशतले करिब रु ८३ अर्ब लगानी हुनैपर्छ । तर, लगानीको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा रु १ खर्ब भन्दा बढी रकम यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूको अहिलेकै लगानीको गति हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउन कठिन देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंकहरूले जलविद्युतमा करिब रु ५० अर्ब मात्र लगानी गर्न सकेका छन् । यो कूल ऋण लगानीको करिब ३ प्रतिशत हो ।
गत आवको तुलनामा भने चालु आवको लगानीको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । गत आवमा यो क्षेत्रमा करिब रु ३८ अर्ब मात्र लगानी भएको थियो । तर, चालु आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा लगानी रु ५० अर्ब पुगेको छ ।
लगानीको आकार बढ्दै गएकाले आगामी आवमा यो बढ्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले तोकेकै सीमा पुर्याउन भने गाह्रो हुने बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कूल ऋणको २५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस