अर्थ संसार, काठमाडौँ– नेपाल सरकारको आफ्नै बेवसाइट सञ्चालनमा छन् । सरकारको सूचना तथा महत्वपूर्ण जानकारी दिन बेवसाइट मात्रै होइन, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी समेत तोकिएको छ ।
मन्त्रालयका गतिविधी देखि लिएर सम्बन्धित मन्त्रालय सँग जोडिएका सरोकारवाला सहित सबैको जानकारी त्यसैमा पाइन्छ । एउटा ब्यबसायिक समाचार पोर्टल भन्दा सयौ गुणा बढी समाचारजन्य सामग्री मन्त्रालयकै बेवसाइटमा राखिएको हुन्छ ।
मन्त्रालयका सूचना सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि र नियम समेत बनाइएको हुन्छ । कुन सूचना दिने र कुन सूचना नदिने भन्ने पनि वर्गीकरण गरिएको हुन्छ ।
सूचना उपलब्ध गराउन र मन्त्रालयका आबश्यक काम र गतिबिधी आम नागरिकलाई जानकारी गराउन माध्यमका रुपमा सूचना अधिकारी र प्रबक्ता नै तोकिएका छन् । यति हुदा हुँदै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मन्त्रालयको बेवसाइट व्यवस्थित नगरेर अर्को छुट्टै अनलाइन समेत चलाएका छन् ।
मन्त्रालयकै बेवसाइट व्यवस्थित गर्न छाडेर अन्य अनलाइन चलाउन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने बहस सर्वत्र उठेको छ । तर मन्त्रालयले आफ्नै बेवसाइटलाई ध्यान नदिइ छुट्टै अनलाइन चलाइएको छ , त्यो पनि व्यावसायिक नाम दिएर ।
सिंहदरबार भित्रका सरकारी तथा सिंहदरबार बाहिरका सरकारी बेवसाइट हेर्ने नियमन गर्ने, डिजाइन गर्ने सबै काम विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ । तर सो निकायलाई जानकारी नै नगराई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले अर्को अनलाइन चलाउको छ । सो अनलाइनको नाम हो खानेपानी न्यूज डट कम ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कर्मचारी विरुद्ध फेसबुकमा नै कारवाहीको धम्की दिएको भन्दै आलोचनामा परेका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले खानेपानी मन्त्रालयको जानकारी दिनका लागि अनलाइन आवश्यक परेको बताउने गरेका छन् ।
मन्त्रालयको लोगो तथा छाप समेत दुरुपयोग गर्दै एउटा समाचार पोर्टल मन्त्रालयकै खर्चमा चलाउन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत उजुरी परेको बताइन्छ । खानेपानी न्यून डट कमको मंगलबार मात्रै गोदावरीको होटेल भ्यु भृकुटी मा उद्घाटन गरिएको थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको प्रस्तुती नाम दिएर संचालित उक्त अनलाइनका लागि मन्त्रालयले सि.डि.इ.दिनेश अधिकारी लाइ फोकल पर्सन तोकेको छ ।
मन्त्रालय बाहिरका आधा दर्जन अनलाइनका लागि खटिएका छन् । व्यबस्थापन शिखर नेपालले गर्ने उल्लेख गरेको छ । अनलाइनमा नेपालको आधिकारिक लोगो समेत दुरुपयोग गरिएको छ । तर सचिव उपाध्यायले भने मन्त्रालय र खानेपानीको सम्बन्धमा जानकारी दिन पत्रकारहरुले काम गरेको हुन सक्ने बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस