प्रधानमन्त्री देउवालाई डा भट्टराईको ज्ञापनपत्रः बूढीगण्डकी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेज गर्न माग

अर्थ संसार, काठमाडौं – बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजको माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला भट्टराइकै नेतृत्वमा देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सशस्त्र संघर्ष सुरु भएको थियो ।

अघिल्लो सरकारले नियम कानुन मिचेर १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना विना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड(सीजीजीसी) सँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको भन्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न उनले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कानूनविपरित सम्झौता गर्ने अघिल्ला सरकारका मन्त्रीलाई कारवाही गर्न डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । माओवादीकै नेता जनार्दन शर्मा मन्त्री भएका बेला सम्झौता भएको थियो ।

५० मेगावाटको आयोजना बनाउन नसक्ने गेजुवालाई १ हजार २ सय मेगावाटको जलासययुक्त आयोजना बनाउन दिन लागेको भन्दै उनले गेजुवाले बनाउन नसक्ने ठोकुवा समेत गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणपछि वर्षादमा बाढी नियन्त्रण र सुख्खायाममा खान र सिंचाइमा बुढीगण्डकीको पानी प्रयोग गर्नका लागि तल्लो तटीय लाभ लिनका लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल अघि बढाउन उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको जानकारी दिएको भट्टराईले बताए ।०५२ सालमा ४२ बुँदा माग कार्यान्वयन नगर्दा मुलुक द्वन्द्वमा फसेको बताउँदै उनले यो सम्झौता खारेज नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलासययुक्त विद्युत् आयोजन चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनीलाई निर्माण गर्नका लागि सैदान्तिक सहमति दिएपछि आज एमओयुमा हस्ताक्षर भएको हो । सीजीजीसीसंग १ हजार २ सय मेगावाटको जलासययुक्त आयोजना वितृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (इपीसीएफ) खाकामा बनाउने सहमति भएको हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सरकारको अनुरोधमा बुढीगण्डकी गेजुवाई दिने निर्णय गरेको हो । गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो ।

सीजीजीसीले चीनको हुवान प्रान्तस्थित इचाङमा विश्वको सबैभन्दा ठुला साढे २२ हजार ५ सय मेगावाटको थ्री गर्जेज जलासययुक्त आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम गरेको थियो ।सीजीजीसीले ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । हाल सरकारले जग्गा अधिग्रण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ ।

बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्ग्किलो मिटर लामो ताल बन्ने छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने छ ।

परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार गरेको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुर्नमूल्याँकन हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विज्ञ समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) मार्फत डीपीआरको पुर्नमूल्याँकन गर्न लागेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।