अर्थ संसार, काठमाडौं– खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने आयोगमा आठ महिनादेखि दुई सदस्य नहुँदा काम हुन सकेको छैन ।
पानीको गुणस्तर मापन गरी पिउनयोग्य पानी उत्पादनका लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले सदस्य हुँदा पनि बजेट अभावमा काम गर्न सकेका थिएन ।
आयोगलाई उपभोक्ताले तिरेको महसुलको दुई प्रतिशत सेवा शुल्कबापत लिनसक्ने व्यवस्था आयोग ऐनमा छ । आयोगले हाल ग्राहकसँग लिएको महसुलको एक प्रतिशत मात्र लिइरहेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी कात्तिक २३ देखि दुई सदस्यको पदावधि सकिए पनि सिफारिस हुन नसक्दा काम हुन नसकेको स्वीकार्नु हुन्छ ।
“आयोगमा सदस्य हुँदा पनि बजेट अभावमा ऐनले पानीको गुणस्तर कायम गर्न सकेका थिएनौँ, दुई सदस्य नै नभएपछि अध्यक्ष र केही कर्मचारीका भरमा मात्र काम गर्न सकिने अवस्था छैन”– उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय आफूले व्यक्तिगतरुपमा आयोगको औचित्य नै नदेखेको बताउनुहुन्छ ।
“अध्यक्षले कर्मचारी र विज्ञ राखेर पनि काम गर्न सक्छ, बजेटको समस्या भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ग्राहकसँग महसुल उठाउन नसकेसम्म समाधान हुन सक्दैन”– उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिसका लागि आयोग ऐनमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव र स्वतन्त्र विज्ञ गरी तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
सदस्य नभएका कारण आयोगले काम गर्न नसकेकै समयमा खानेपानीका मुहानमा फोहर भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस