विकास खर्च २४.९१ % तर भुक्तानी दिन पैसै छैन

 

सरकारले चैत २० गतेसम्म पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च २४.९१ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। ७५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन। तर, काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन।

किन त ?

प्रणालीगत रूपमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी देखिएको छ। यसका लागि सरकारसँग पूर्वयोजना नहुनु पनि अर्को कारक हो।

‘राष्ट्रको ढुकुटी नभएर होइन। भएकै स्रोतसाधन पनि सही तरिकाले परिचालन गर्ने मोडालिटी अभाव छ। जसकारण भुक्तानीमा ढिलाइको स्थिति आएको हो’, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार ५ सयभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना छन्। यीमध्ये सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण सकिएको महिना कट्दा पनि भुक्तानी नपाएकाबारे प्रदेश, स्थानीय सरकारदेखि मन्त्रालयसम्म धेरै गुनासो आएको छ। 

बहुवर्षीय परियोजनामध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ सय ५० हाराहारी योजनाको भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन प्रमुख तुलसीनाथ गौतम। उनका अनुसार यस्ता योजनाको भुक्तानी पाइपलाइनमा छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम वा रकमान्तर गरेर आए भुक्तानी गरिने सहसचिव गौतमको भनाइ छ।

‘कुनै पनि विकास निर्माणका काम ठेक्का स्वीकृत भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट छ भने बाँकी राख्दैनौं। तर, हामीले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्न दिइयो। यस्ता ठेक्का स्वीकृत गर्दा धेरै अवधिको हुन्छ’, सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘त्यो शीर्षकमा पैसा कम भएकाले काम भइसकेको परियोजनाको भुक्तानी दिन केन्द्रमा अनुमति मागेका छन्।’

उनका अनुसार वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली र ऐनमै चैतअघि रकमान्तर गर्न पाइँदैन। ‘हामी अब बल्ल रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा गएका छौं। अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक बजेटबाटै व्यवस्थापन गर भनेको छ। उसले अब थप बजेट दिँदैनांै भनेको छ’, गौतम भन्छन्, ‘मन्त्रालयभित्रकै अन्य शीर्षकको बजेट सारेर भए पनि पूरा भएको कामको भुक्तानी गरिन्छ। अब कुनै पनि कामको पैसा रोकिंँदैन।’ 

बहुवर्षीय ठेक्का १५ सयभन्दा बढिरहेको उनी सुनाउँछन्। ‘यी ठूला आयोजना हुन। यी सबैलाई एकै पटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन सक्दैन। ठेक्का हुँदै गर्छ,  भुक्तानी हँुदै गर्छ। बजेट थप माग्दै जाने हो’, उनी भन्छन्, ‘काम पूरा भएकोमा भुक्तानी हुन्छ। केही समय ढिलाइ मात्रै भएको हो। एक महिनालाई ढिलाइ भन्न मिल्दैन। अर्थ मन्त्रालयसँग रकमान्तर गर्न माग गरेका छौं। अनुमति आउनासाथ भुक्तानी हुन्छ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बढी बजेट छुट्ट्याइन्छ। तर, यसबाहेक बहुवर्षीय योजना २–३ वर्षकै हुने भएकाले थोरै–थोरै गरेर छुट्ट्याइन्छ। जसकारण आयोजना सकिएपछि भुक्तानीमा समस्या हुन्छ। बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको उनी स्वीकार गर्छन्। 

अर्थ मन्त्रालय थप रकम दिने पक्षमा छैन। बरु मन्त्रालयभित्रकै शीर्षकगत रकमान्तरको माग आए प्रक्रिया अघि बढाएर अपुग बजेट दिने र बाँकी भुक्तानी सल्टाउने पक्षमा देखिन्छ। मन्त्रालयहरूलाई खर्च नभएका परियोजनामा रकमान्तर र कार्य संशोधन गरेर आउन भनिरहेको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन्। 

‘यस अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुत्तरदायी जवाफ दिएर हुँदैन। उत्तरदायी भएर काम गर्ने हो भने बजेट पर्याप्त छ। त्यसकारण सोहीअनुसार खर्च गर्न सक्नुपर्छ,’ प्रवक्ता निरौला भन्छन्, ‘सबै मन्त्रालयको सहभागितामा बजेट बनाएर पठाउने हो। अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूको लगभग ७४–७५ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी नै छ। यति धेरै रकम हुँदाहुँदै होल्ड गरेर अर्को रकम माग गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनु भनेको वित्तीय अनुशासन, आर्थिक कार्यविधि पालनाको दृष्टिकोणले उत्तरदायी हुन पनि सक्दैन।’ 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च समीक्षा अवधिमा गत वर्षभन्दा कम हो। गत वर्ष चैत २० गतेसम्म २६.३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।  त्यसैले यसपटक मन्त्रालयहरूलाई खर्च गर्न नसके ‘सरेन्डर’ गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला बताउँछन्। ‘अहिले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले लेखेर रकमान्तर गर्न आए खुला छ। चाहिएको क्षेत्रका लागि लिखित रूपमा आन्तरिक रकमान्तर गर्न नआउने उल्टै थप बजेट मात्रै माग्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर थुप्रै बजेट होल्ड तथा बाँकी राखेर बस्नु स्वाभाविक भएन’, उनी भन्छन्, ‘रकम चाहिएको ठाउँमा खर्च गर्नुपर्‍यो। नचाहिने ठाउँमा राख्नु भएन। मन्त्रालयले लगेर बजेट एउटा शीर्षकमा थुपार्ने, अनि अर्को शीर्षकमा माग गर्नु भएन।’

आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा ममता थापाले लेखेकी छन् ।